Pimpri: रस्ते सफाईची निविदा रद्दच करा, आयुक्तांसमोर सव्वा तास सुनावणी
pimpri-cancel-the-road-cleaning-tender-a-quarter-hour-hearing-before-the-commissioner
एमपीसी न्यूज – यांत्रिकी पद्धतीने राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर आहे. सक्षम समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता असल्याचे खोटेपणाने भासवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आक्षेप भाजपच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी घेतला. बेकायदेशीर कामकाज करून त्यास कायदेशीर मुलामा देण्यासाठी कार्योत्तर मान्यता घेण्याचा अनिष्ट डाव रचला आहे का, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. निविदेमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी असून पूर्ण अभ्यास न करताच निविदा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बेकायदेशीर कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास नाइलाजास्तव आपल्या विरुद्ध व निविदा समिती विरुध्द न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईची निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविण्यात येत असल्याची लेखी तक्रार सावळे यांनी केली होती.
त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर आज (सोमवारी) सुनावणी झाली. सावळे यांनी आपली बाजू मांडताना निविदा कशी बेकायदा आहे. त्याचे पुराव्यासह दाखले दिले. काळ्या यादित टाकलेल्या ठेकेदारानेच दुसऱ्या नावाने निविदा भरली ते कागदोपत्रातून दाखवून दिले.
सीमा सावळे म्हणाल्या, निविदापुर्व कामासाठी आयुक्तांनी केलेल्या टंडन अर्बन सोल्युशन्स या सल्लागाराच्या नियुक्तीला स्थायी समितीने आयत्यावेळी मान्यता दिली. कामाचा कार्यकाल 8 वर्षाचा असल्याने त्यास येणाऱ्या 97 कोटी रुपये वर्ष खर्चास सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी दुसऱ्याच दिवशी आयत्या वेळीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
विषयांकित कामाची व्याप्ती ही सुमारे 750 कोटी असल्याने व कामाचा कालावधी हा तब्बल 8 वर्ष इतका असताना हा विषय वारंवार आयत्यावेळी मांडून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 अन्वये अपेक्षित असलेल्या पारदर्शकतेला हरताळ फासणारा ठरतो. तसेच आयत्या वेळी प्रस्ताव सादर झाल्याने काहीतरी लपविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असल्याची शंका निर्माण होते.
तसेच विषयांकित प्रकरणाच्या नस्तीचे अवलोकन केल्यास असे वेळोवेळी मांडण्यात आलेल्या आयत्या वेळच्या प्रस्तावांना तातडी काय आहे ? हे कुठेही नोंदविण्यात आले नाही. अथवा त्याबाबत कसलेही विवेचन करण्यात आलेले नाही.
सदर बाब अत्यंत खेदजनक आहे व नियमांचा दुरुपयोग केल्याचे सिद्ध होत आहे, असे सावळे यांनी युक्तीवादात म्हटले आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
निविदेमध्ये या कामासाठी सुमारे 1196 कामगारांची आवश्यकता आहे. परिसरात रस्ते झाडण्याचे कामकाज करणाऱ्या 1800 कामगारांपैकी सुमारे 1500 कामगार हे बेरोजगार होणार आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला.
मात्र लॉकडाऊन काळात आरोग्य विषयक कामे चालूच ठेवण्यात आली. कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका असताना सुद्धा रस्ते साफ सफाई करणारे कामगारांनी आपला जीव धोक्यात टाकून प्रामाणिकपणे काम करत शहर स्वच्छ ठेवले. यास्तव सदर बाबीचा विचार सहानुभूतीपूर्वक होणे गरजेचे आहे, असेही सावळे यांनी म्हटले आहे.
