Pimpri : यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई निविदेच्या अटी-शर्तीत फेरफार
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याची काढलेल्या निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये फेरफार करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांना जाचक ठरतील अशा अटी-शर्ती रद्द करत सोयीच्या अटी निविदेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या 8 क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. 1 हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते साफसफाई कामासाठी सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत 8 वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. 647 कोटी रुपयांच्या कंत्राटात ‘रिंग’ झाल्याचे सकृतदर्शनी उघड झाले असून 6 पॅकेजसाठी 6 कंत्राटदारांनीच आलटून पालटून सहभाग घेतल्याचे तांत्रिक छाननीद्वारे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतील अटी-शर्ती नुसार ’स्कोप ऑफ वर्क’ निश्चित करण्यात आला. रस्त्यांची – पदपथांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करताना रस्ते – पदपथावरील अतिक्रमणाबाबतची माहिती ठेकेदाराने महापालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिका-याच्या तत्काळ निदर्शनास आणून द्यावी. तसेच, रस्त्याची योग्य प्रकारे सफाई न झाल्यास ठेकेदाराला दंड आकारण्यात येईल, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अट समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र, निविदेच्या ‘प्री – बीड’ बैठकीत दोन ठेकेदारांनी या अटींवर हरकत नोंदविली.
रस्ते-पदपथांवरील केवळ नव्याने होणा-या अतिक्रमणांबाबतची माहिती आरोग्य – वैद्यकीय अधिका-याला देण्यात येईल. रस्त्याच्या कडेला पार्किंग केलेल्या वाहनांमुळे यांत्रिक पद्धतीने सफाई करणे अशक्य आहे. बेकायदेशीरपणे पार्क केलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ठेकेदारांना नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी साफसफाई न झाल्यास त्यासाठी ठेकेदाराला जबाबदार धरून दंड आकारला जाऊ नये अशी सूचना करण्यात आली. या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करत महापालिकेने ठेकेदारांना जाचक ठरतील अशा दोन्ही अटी रद्द केल्या.
रस्ते आणि पदपथाची साफसफाई करताना त्यावरील अतिक्रमणे, वाहनांच्या पार्किंग यांमुळे यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करणे अशक्य आहे. तसेच सहा मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांवर किती ठिकाणी अतिक्रमण आहे. याबाबतची कोणतीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे रस्ते आणि पदपथ सफाईसाठी किती किलामीटरचे क्षेत्र प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहे याची कोणतीही माहिती न घेता केवळ ठेकेदारांच्या हितासाठी 647 कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
