Pimpri: महापालिकेतील विषय समित्या होणार बरखास्त; प्रभाग अध्यक्ष मात्र ‘भाग्यवान’, मिळाली अघोषित मुदतवाढ
Pimpri-chinchwad Municipal corporation subject committees to be dismissed; The ward president, to get an unannounced extension विषय समित्यांचा कार्यकालच एक वर्षांचा असतो. वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपोआप बरखास्त होते.
एमपीसी न्यूज- कोरोनाचा फटका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील विषय समित्यांना देखील बसला आहे. कोरोनामुळे पुढील आदेशापर्यंत विषय समित्यांच्या नवीन नेमणूका करू नयेत, विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी असा राज्य सरकारचा आदेश आहे. पण, पालिकेच्या विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण आणि कला, क्रीडा, सांस्कृतीक समितीचा एक वर्षांचा कार्यकाल 14 जून रोजी संपत आहे. समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचाच असतो. त्यानंतर समितीच अस्तित्वात राहत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना मुदतवाढ देता येत नाही. परिणामी, समित्याच बरखास्त होणार आहेत. तर, स्थायी समिती, प्रभाग समित्या बरखास्त होत नाहीत. त्यामुळे आठ प्रभाग समितीच्या अध्यक्षांना अघोषित मुदतवाढ मिळाली असून ते भाग्यवान ठरले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सात विषय समित्या आहेत. त्यामध्ये स्थायी समिती, विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण, कला, क्रीडा, सांस्कृतीक, शिक्षण आणि जैवविविधता समित्यांचा समावेश आहे.
त्यापैकी स्थायी समिती कधीच बरखास्त होत नाही. तर, जैवविविधता समितीचा कार्यकाल पाच वर्षांचा आहे. विधी, शहर सुधारणा, महिला व बालकल्याण आणि कला, क्रीडा, सांस्कृतिक या समित्यांचा एक वर्षांचा कार्यकाल 14 जून रोजी संपत आहे. 13 जूनला शनिवार आणि 14 जून रोजी रविवार असल्याने 12 जून रोजीच समित्यांचे कामकाज प्रत्यक्षात बंद होणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने विषय समिती, प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या नवीन नेमणुका करण्यात येवू नयेत. विद्यमान अध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
परंतु, विषय समित्यांचा कार्यकालच एक वर्षांचा असतो. वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर समिती आपोआप बरखास्त होते. त्यामुळे अध्यक्षांना जरी मुदतवाढ द्यायचे निर्देश असले. तरी, समितीच अस्तित्वात राहत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांना मुदतवाढ देता येत नाही.
परिणामी, समित्याच बरखास्त होणार आहेत. पालिकेच्या शिक्षण समितीचा एक वर्षाचा कार्यकाल संपण्यास आणखी काही कालावधी शिल्लक आहे. त्यानंतर शिक्षण समितीही बरखास्त होणार आहे. समिती बरखास्त झाल्यानंतर महासभेकडे त्याचे कामकाज जाणार आहे. महासभाच समित्यांची निर्मिती करतात.
समित्या बरखास्त झाल्याने नगरसेवकांची अडचण झाली असून त्यांना सभापतीपदाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. समिती सभापतींना अधिकार मर्यादित असले. तरी, पालिकेत कार्यालय आणि दिमतीला सरकारी मोटार मिळते. परंतु, आता समित्याच बरखास्त होणार आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचा हिरमोड होऊ शकतो.
महापालिकेच्या आठ प्रभाग समित्या आहेत. प्रभाग समित्या बरखास्त होत नाहीत. विद्यमान अध्यक्षांचा वर्षाचा कार्यकाल एप्रिल महिन्यातच संपला आहे. परंतु, कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर त्यांना पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे प्रभाग अध्यक्ष नशिबवान ठरले आहेत.
याबाबत बोलताना पालिकेचे नगरसचिव उल्हास जगताप म्हणाले, ”कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विषय समिती, प्रभाग समितीच्या नवीन नेमणूका करण्यात येवू नयेत. विद्यमान पदाधिका-यांनाच मुदतवाढ द्यावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
परंतु, विषय समित्यांचा कार्यकाल एक वर्षांचाच असतो. त्यांनतर समिती अस्तित्वात राहत नाही. परिणामी, अध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच येत नाही. समित्यांचे गठन महासभा करते. समित्यांचे अधिकार महासभेकडे जातील.
समित्या बरखास्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यांनतर त्यावर निर्णय होईल. तर, प्रभाग समित्या बरखास्त होत नाहीत. त्यामुळे आठही प्रभाग समितीच्या अध्यक्षांना मुदतवाढ मिळाली आहे. पुढील आदेशापर्यंत त्यांना मुदतवाढ असणार आहे”.
