Pimpri: बंदिस्त जलवाहिनी, शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामे, साडेबारा टक्के या प्रलंबित प्रश्नांवरच पुन्हा निवडणूक

एमपीसी न्यूज – विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. अवैध बांधकामांचा सरसकट शास्तीकर माफ करणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, साडेबारा टक्के परतावा, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प या प्रश्नांवरच ही निवडणूक देखील लढविली जावू शकते. विरोधक हे प्रश्न उपस्थितीत करुन सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर, काही प्रश्न सोडविल्याचे सत्ताधा-यांकडून सांगितले जाते. त्यामुळे पुन्हा या प्रश्नांभोवतीच निवडणूक फिरण्याची चिन्हे आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. या प्रश्नावरच आजचे सत्ताधारी निवडून आले होते. भाजपने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, बांधकाम नियमितीकरणाची प्रक्रिया अंत्यक किचकट होती. अटी-शर्ती जाचक होत्या. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाकडे शहरवासियांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा देखील प्रश्न रखडला आहे.

अवैध बांधकामावरील शास्तीकर 100 टक्के माफ करण्याचे आश्वासन सत्ताधा-यांनी दिले. परंतु, दोन टप्प्यात केवळ 1000 स्क्वेअर फुटाच्या घरांचा शास्तीकर माफ करण्यात आला. त्यामुळे 100 टक्के माफीचा प्रश्नही रखडला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या साडेबारा टक्केऐवजी संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के परतावा देण्यास सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ‘डीसी’ रुल्समध्ये आवश्यक ती सुधारणा करुन प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, सरकारची त्याला मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न देखील रखडला आहे.

पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न तब्बल 11 वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प रखडल्याने पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. मागणी जास्त आणि पाणी कमी असल्याने शहरवासियांना यंदा पावसाळ्यातच पाणी कपातीला सामोरे जावे लागले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत असलेल्या भाजपने पाच वर्षात केवळ सामजस्यांने हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असे सांगितले. प्रकल्प किंचित देखील पुढे सरकला नाही. तसेच आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाला देखील गती मिळाली नाही. त्यामुळे शहरवासियांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे.

भाजपने पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रश्न मार्गी लावला

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी भाजपने स्वतंत्र पोलीस आयुक्तलय सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ताधा-यांनी हे आश्वासन पाळले असून 15 ऑगस्ट 2018 पासून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरु झाले आहे. तथापि, पोलीस आयुक्तालयाला सुविधांचा अभाव कायम आहे.

स्पाईन रोड बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली

तळवडे येथील त्रिवेणीनगर चौकातून जाणाऱ्या स्पाईन रस्त्यात बाधित होणाऱ्या रहिवाशांचा रखडलेला पुर्नवसनाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला पेठ क्रमांक 11 येथील 6282.72 चौरस मीटर वाढीव क्षेत्रफळाचा भुखंड ‘पीसीएनटीडीए’ महापालिकेकडे हस्तांतरित करणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यात भाजपला यश आले आहे.