Pimpri : आयुक्तांनी सल्लागाराचा ‘हा’ सल्ला डावलून यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईची 647 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवलीच

निविदेत 'रिंग' झाल्याचे उघड

एमपीसी न्यूज – यांत्रिकी पध्दतीने पिंपरी महापालिका हद्दीतील रस्ते साफसफाई करण्याच्या निविदेत 9 मीटर पेक्षा कमी रुंदीच्या 1 हजार किलोमीटर रस्त्यांचा अंतर्भाव आहे. यांत्रिकी पद्धतीमुळे कर्मचा-यांचा रोजगाराचा प्रश्न उद्भवणार आहे. त्याऐवजी महापालिकेने 5 रोड स्वीपर खरेदी करावेत. वाहनचालकांना प्रशिक्षण द्यावे. रोड स्वीपर पुरवठा करणा-या कंपनीसमवेत ‘सीएमसी’ करार करुन रस्ते साफसफाईचे कामकाज महापालिकेमार्फतच करणे योग्य राहील. यांत्रिकी पद्धतीने रस्त्यांची साफसफाई होईल आणि महापालिकेच्या खर्चात देखील वाढ होणार नाही, असा महत्वपूर्ण सल्ला सल्लागार टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांनी दिला होता. तथापि, महापालिका हिताचा सल्ला टाळून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये रिंग झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याने आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत संशय बळावला आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या 8 क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने दैनंदिन साफसफाई करण्याकासाठी आयुक्तांनी मेसर्स टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. महापालिका हद्दीतील एकूण रस्त्यांची लाबी 1292 किलोमीटर आहे. त्यापैकी यांत्रिकी पद्धतीने केवळ 292 किमी रस्त्यांची साफसफाई प्रस्तावित आहे. म्हणजेच 9 मीटर पेक्षा कमी रुंदीच्या एकूण 1 हजार किलोमीटर रस्त्यांचा यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.

त्याचबरोबर सद्यस्थितीत रस्ते साफसफाई कामकाजासाठी ठेकेदारी (यांत्रिकी व मनुष्यबळ) पद्धतीने एकूण 1579 कर्मचारी काम करत आहेत. नवीन यांत्रिकी पद्धतीने सादर केलेल्या आरएफपीनुसार केवळ 866 कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उर्वरित सध्या काम करणा-या ठेकेदारांच्या कर्मचा-यांच्या कामकाजाचा प्रश्न देखील उद्भवणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ही निविदा काढावी किंवा त्याऐवजी महापालिकेने 5 ते 10 रोड स्वीपर, त्यापैकी काही छोटे रोड स्वीपर (9 मीटर पेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांसाठी) खरेदी करावेत.

_MPC_DIR_MPU_II

महापालिकेच्या उपलब्ध असलेल्या वाहनचालकांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच पुढील 8 वर्षासाठी रोड स्वीपर पुरवठा करणा-या कंपनीसमवेत ‘सीएमसी’ करार करुन रस्ते साफसफाईचे कामकाज महापालिकेमार्फतच करणे योग्य राहील. जेणेकरुन यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई देखील होईल आणि मुख्य म्हणजे महापालिकेच्या खर्चात देखील वाढ होणार नाही, असा महत्वपूर्ण आणि महापालिका हिताचा सल्ला सल्लागार टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांनी दिला होता.

तथापि, भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झालेले आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महापालिका हिताचा हा मोलाचा सल्ला टाळला. त्यावर आयुक्त आयुक्त हर्डीकर आणि अतिरिक्त आयुक्त (दोन) अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली. एक वेळेस सल्लागारासोबत समक्ष चर्चा करावी असा अभिप्राय आयुक्त हर्डीकर यांनी दिला. त्यानंतर अॅटो क्लस्टर येथे बैठक घेऊन आयुक्तांनी दुरुस्त्या सुचविल्या. पुढील 8 वर्षांसाठी 602 कोटी 12 लाख एवढा खर्च येईल अशी सल्लागाराने मांडलेल्या आकडेमोडीत आयुक्तांनी बदल केले. सुधारित निविदेची रक्कम 646 कोटी 53 लाख एवढी करत वाहनांची संख्या 51 आणि कामगारांची संख्या 706 निश्चित केली. तसेच निविदेचा कालावधी 7 वर्षे करण्यात आला. आता या 647 कोटी रुपयांच्या कंत्राटात ‘रिंग’ झाल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आले आहे. निविदा प्रक्रियेत निविदेत 6 पॅकेजसाठी 6 कंत्राटदारांनीच आलटून पालटून सहभाग घेतल्याचे तांत्रिक छाननीत स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय आकुर्डीतील कोमल स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना 10 ऑक्टोबर 2019 रोजी निवेदन देऊन निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. सरकारचे धोरण स्थानिक बेरोजगार संस्था, लहान उद्योगांना मदत करण्याचे आहे. नव्याने काढलेल्या निविदेमध्ये सर्व मशीनचा वापर असणार आहे. त्यामुळे शहरातील गोरगरीब कामगांरावर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. किमान 1100 कामगार बेकार होणार असून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उद्धभवणार आहे. त्यामुळे नव्याने काढलेले यांत्रिकी पद्धतीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची विनंती केली होती. परंतु, आयुक्तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.