BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri: जलशुद्धीकरण केंद्राच्या निविदेवरुन ‘संशयकल्लोळ’

उभारणी, देखभाल खर्चाचा ताळमेळ जमेना, स्थायी'कडून सलग दुस-यांदा प्रस्ताव तहकूब

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने चिखली येथे उभारण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उभारणीसाठी 46 कोटी 48 लाख खर्चाची निविदा ठेकेदाराने सादर केली. याच ठेकेदाराला पुढील दहा वर्षासाठी केंद्राच्या देखभाल, दुरुस्तीचे कंत्राट बहाल करण्यात येणार आहे. त्यावर 32 कोटी 54 लाखांचा खर्च होणार आहे. उभारणीचा खर्चाच्या जवळपास देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाच्या या निविदेवर संशय व्यक्त करीत स्थायी समितीने सलग दोन सभेत याबाबतचा प्रस्ताव तहकूब केला आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या नागरीकरणात झपाट्याने वाढ होत असताना पवना धरणातून उचलण्यात येणारे 480 एमएलडी पाणी कमी पडत आहे. शहराची तहान भागविण्यासाठी आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिका पर्यायी पाणीपुरवठा योजनेसाठी देहू बंधाऱ्यातून 100 एमएलडी पाणी उचलणार आहे. त्यासाठी चिखली येथे हे पाणी आणून त्याचे शुद्धीकरण करण्याचे नियोजित आहे. त्यानुसार महापालिकेने केंद्र उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.

महापालिकेने देखभाल दुरुस्तीची रक्कम वगळून 46 कोटी 48 लाखांची (जीएसटी) सहित निविदा काढली होती. पाणीपुरवठा विभागाने या कामासाठी ठेकेदाराकडून जीएसटीची रक्कम वगळून निविदा दर मागविले होते. त्यानुसार, प्राप्त झालेल्या निविदांपैकी गोंडवाना इंजिनिअर्स यांनी सादर केलेली निविदा कमी दराची ठरली. 300 दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे संकल्प चित्र तयार करणे आणि 100 दशलक्ष लीटर क्षमतेचे जल शुद्धीकरण केंद्र बांधणे.

त्याअनुषंगिक कामे करण्यासाठी 46 कोटी 48 लाख रुपये खर्च त्यांनी सादर केला. मात्र, 100 दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पुढील 10 वर्षाकरिता चालन, देखभाल व दुरस्ती करण्यासाठी 32 कोटी 54 लाख 60 हजार रुपयांची निविदा या ठेकेदाराने सादर केली. केंद्राचा बांधकाम खर्च व देखभाल दुरुस्ती खर्च याची तुलना करता देखभाल दुरुस्तीचा खर्च जास्त असल्याचे स्थायी समितीचे मत झाले आहे.

स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले, “जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे सादरीकरण घेतले आहे. देखभाल दुरुस्तीची माहिती मागविली होती. परंतु, माहिती अर्धवट देण्यात आली. त्यामुळे हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. 46 कोटी 48 लाख रुपयांच्या कामाला मान्यता देवू, देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी खर्च देण्यात यावा असे काही सदस्यांची मत होते”

.