Pimpri: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळाल्याच्या खात्रीनंतरच ठेकेदारांना बिलाची रक्कम देण्याचा स्थायी समितीचा निर्णय

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचा-यांच्या ठेकेदारांकडून होणा-या आर्थिक फसवणुकीस आता आळा बसणार आहे. कर्मचा-याला एटीएम कार्ड, चेकबुक दिले नसल्याचा बँकेचा ना-हरकत दाखला घेण्यात यावा. तसेच किमान वेतनानुसार वेतन मिळत असल्याचे 10 टक्के कर्मचा-यांचे ‘व्हिडीओ रेकॉर्डिंग’ ठेकेदाराला दाखवावे लागणार आहेत. त्यानंतरच महापालिकेकडून बिल अदा केले जाणार आहे. याबाबतच्या उपसूचनेला स्थायी समितीच्या सभेत आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुमारे दोन ते अडीच हजार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. पाणीपुरवठा, सुरक्षा, मजूर, सफाई कर्मचारी, मदतनीस म्हणून कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. या कर्मचा-यांना महापालिका किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देते. परंतु, प्रत्यक्षात कर्मचा-याला किमान वेतन मिळत नाही.

महापालिका ठेकेदारांकडे पैसे देते. ठेकेदार महापालिकेकडून किमान वेतन कायद्यानुसार कर्मचा-यांचे वेतन घेतात. परंतु, कर्मचा-यांना संपुर्ण वेतन देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कंत्राटी कर्मचा-यांचे चेकबूक आणि एटीएम कार्ड ठेकेदार आपल्याजवळच ठेवतात आणि कमी पैशांवर कर्मचा-यांची बोळवण करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी आणि कंत्राटी कर्मचा-याला किमान वेतन मिळावे, यासाठी स्थायी समितीने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

कंत्राटी कर्मचा-याचे पगार अदागीसाठी बँक खाते त्यांच्या निवासस्थानाजवळ आणि आधारकार्डवरील पत्त्याजवळी बँकेत असावे. कर्मचा-याला एटीएम कार्ड, चेकबूक दिले नसल्याचा बँकेचा ना-हरकत दाखला घेण्यात यावा. तसेच किमान वेतनानुसार वेतन मिळत असल्याचे 10 टक्के कर्मचा-यांचे ‘व्हिडीओ रेकॉर्डिंग’ ठेकेदाराकडून घ्यावेत. त्यानंतरच महापालिकेने ठेकेदाराल बील अदा करावी, अशी उपसूचना स्थायी समितीने मंजूर केली आहे.