Pimpri: वादग्रस्त मंगेश चितळे यांना ‘उपायुक्तपदा’चे डोहाळे; आयुक्तांकडूनही नगरविकास खात्याकडे शिफारस
Pimpri: Controversial Mangesh Chitale want to become 'Deputy Commissioner'; Recommendation from the Commissioner to the Urban Development Department 'सीईओ' केडरचे मंगेश चितळे यांची 12 एप्रिल 2018 रोजी पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली आहे.
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड पालिकेतील प्रतिनियुक्तीवरील तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आलेले आणि वादग्रस्त ठरलेले ‘सीओ केडर’चे सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे यांना आता ‘उपायुक्तपदा’चे डोहाळे लागले आहेत. भांडार विभागावर आपले नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही वादग्रस्त ठरलेल्या चितळे यांच्यावर मेहेरबानी दाखविली आहे. त्यांना ‘उपायुक्त’ पद देण्याची शिफारस नगरविकास खात्याकडे केली आहे.
कोरोनाच्या महामारीतील खरेदीत भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवलेल्या अधिका-याची शिफारस केल्याने आयुक्तांच्या भुमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे. तसेच विविध कारणांनी सातत्याने चर्चेत असलेल्या स्मिता झगडे यांनाही ‘उपायुक्त’ पद देण्याची आयुक्तांनी शिफारस केली आहे.
पिंपरी पालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाला आहे. पालिकेच्या नवीन आकृतीबंध, सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियमांना मंजुरी मिळाली असून नवीन आकृतीबंधानुसार सात उपायुक्तांच्या पदाची निर्मिती झाली आहे.
मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव सुभाष इंगळे नुकतेच पालिकेत उपायुक्त म्हणून रुजू झाले आहे. पालिकेतील ते पहिलेच उपायुक्त ठरले आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमुळे दरवाजे उघडे झाले आहेत.
सात उपायुक्तांपैकी प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांसाठी किती आणि स्थानिक अधिका-यांसाठी किती पदे हे अद्याप निश्चित झाले नाही. पालिकेतील एकाही सहाय्यक आयुक्ताला अद्यापर्यंत उपायुक्तपदी बढती दिली नाही. असे असतानाच सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे, स्मिता झगडे यांना ‘उपायुक्त’पद द्यावे अशी आयुक्तांनी शिफारस केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
‘सीओ’ केडरचे मंगेश चितळे यांची 12 एप्रिल 2018 रोजी पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली आहे. त्यांचा प्रतिनियुक्तीवरील तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे.
पालिकेत ‘बस्तान’ बसल्याने त्यांना पालिका सोडवेना झाली आहे. पालिकेतच परत तीन वर्षांकरिता राहण्यासाठी आयुक्तांच्या साथीने त्यांनी आटापिटा सुरु केला आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या उपायुक्त पदावर चितळे, झगडे यांना नियुक्ती द्यावी अशी शिफारस आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे.
डिसेंबरमध्ये 2019 मध्ये शिफारस केली. पण, नगरविकास खात्याने आयुक्तांच्या शिफारशीला केराची टोपली दाखविली आहे. दरम्यान, या पदासाठी चितळे, झगडे यांच्याकडून नगरविकास खात्याकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणात ‘लॉबिंग’ केले जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
भांडार विभागाचे प्रमुख झाल्यापासून मंगेश चितळे वादग्रस्त ठरले आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे.
कोरोना महामारीतील खरेदीत गैरव्यवहार, अनियमितता झाल्याचे चौकशी समितीतून स्पष्ट झाले आहे. काही संस्थांच्या मास्कचे पुरावेच ते समितीला देवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गलथान, भ्रष्ट कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
त्यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप झाले. तरीही, आयुक्त हर्डीकर यांनी चितळे यांच्यावर मेहेरबानी दाखवत भांडार विभाग कायम ठेवला आहे.
केवळ आपले या विभागावर वर्चस्व राहावे यासाठीच आयुक्त हर्डीकर चितळे यांच्यावर मेहेरबान झाल्याचे आरोप केले जात आहेत. आयुक्तांच्या भुमिकेविषयी संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. दरम्यान, याबाबत चितळे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
झगडे यांनाही पुन्हा ‘उपायुक्त’ म्हणून पालिकेतच राहायचयं
पालिकेत 6 जानेवारी 2018 रोजी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झालेल्या स्मिता झगडे यांनाही पुन्हा उपायुक्त म्हणून पालिकेतच राहायचे आहे. झगडे रुजू झालेल्या पहिल्या दिवसांपासून विविध कारणांनी चर्चेत आहेत.
त्यांना नगरवस्ती विभागाचा कारभार सांभाळता आला नाही. कर संकलन विभागात देखील त्यांना चमकदार कामगिरी करता आली नाही. कर संकलनाचे उद्दिष्ट त्या पूर्ण करु शकल्या नाहीत. त्यामुळे पालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांचीही आयुक्तांनी उपायुक्तपदासाठी शिफारस केली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्थानिक अधिका-यांमध्ये प्रंचड नाराजी
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रतिनियुक्तीवरील सहायक आयुक्तांना ‘क्रिम’ पोस्ट दिल्या आहेत. त्यामुळे अगोदरच स्थानिक अधिका-यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यातच तीन प्रशासन अधिकारी देखील प्रतिनियुक्तीवरील पालिकेत रुजू करुन घेतले आहेत.
नव्याने उपायुक्तही एक रुजू झाले आहेत. पालिकेतील एकाही सहाय्यक आयुक्ताला उपायुक्तपदी बढती दिली नाही. त्यातच तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आलेल्या सीओ केडरच्या स्मिता झगडे, मंगेश चितळे यांची उपायुक्त पदासाठी आयुक्तांनी शिफारस केली आहे.
त्यामुळे आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी स्थानिक अधिका-यांमध्ये प्रचंड नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
उपायुक्तपदावर ‘अ‍ॅडजेस्ट’ करुन घेण्याची शिफारस
”प्रतिनियुक्तीवरील सहाय्यक आयुक्त मंगेश चितळे, स्मिता झगडे उपायुक्तपदाशी समकक्ष आहेत. पालिकेत आत्तापर्यंत उपायुक्तपदे उपलब्ध नव्हती.
आता नवीन आकृतीबंधात ही पदे निर्माण झाली आहेत. या दोघांना उपायुक्तपदावर ‘अ‍ॅडजेस्ट’ करुन घ्यावे. त्या पदाचा त्यांना दर्जा द्यावा, असा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे”, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
