Pimpri: ‘कोरोना’चा अर्थसंकल्पालाही फटका, महासभेत चर्चा नाही, प्रशासनाचा अर्थसंकल्प  लागू

एमपीसी न्यूज – कोरोनामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार  31 मार्चपूर्वी पिंपरी महापालिका महासभेकडून अर्थसंकल्प निश्चित झाला नाही. त्यामुळे महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत प्रशासनाचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अधिकारात आज (बुधवार) पासून लागू झाला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम 100 (अ) नुसार अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोरोनाचे वातावरण कमी झाल्यावर महासभेची मान्यता घेतली जाईल.   2020-21 हे आर्थिक वर्ष आजपासून चालू होत आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 5232 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह  6 हजार 627 कोटी 99 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी विशेष सभेत स्थायी समितीला सादर केला. त्यानंतर स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासाठी विशेष सभा तब्बल दहा दिवस तहकूब केली. ही तहकूब सभा 27 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. 700 कोटीच्या उपसूचनांचा समावेश करुन आणि नवीन कामे सूचवत स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाची महासभेकडे शिफारस केली. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार 31 मार्चपुर्वी महासभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चा संपवून त्याला मान्यता देणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने अर्थसंकल्पावरील  चर्चेसाठी विशेष महासभा बोलविण्यास विलंब केला.

त्याचदरम्यान कोरोनाचा आजार आला. या आजाराने बघता बघता देशभरात थैमान घातले.  पिंपरी-चिंचवड शहरात देखील 12 मार्च रोजी कोरोनाचे पहिले रुग्ण आढळले आहे. त्यामुळे प्रशासन कोरोनाच्या उपाययोजना करण्यात व्यस्त झाले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्स’ ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेची मार्च महिन्याची सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यात आली. या परिस्थितीत अर्थसंकल्पासाठी विशेष सभा घेणे शक्य नव्हते. त्यातच आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचाच अर्थसंकल्प आयुक्तांच्या अधिकारात लागू झाला आहे.  तर, महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच आपत्तीमुळे अर्थसंकल्पावर चर्चा न होता आयुक्तांचा अर्थसंकल्प लागू झाला आहे.

दरम्यान, महासभेची मान्यता मिळाली नसल्याने आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्पाची अंलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे खर्चासाठी कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

नगरसचिव उल्हास जगताप म्हणाले, ”महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार 31 मार्चपुर्वी अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत प्रशासनाचा अर्थसंकल्प लागू होईल. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम 100 (अ) नुसार अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर देखील उपसूचना घेता येतील”.

सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले, ”कोरोनामुळे अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी विशेष महासभा घेता आली नाही. त्यामुळे महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत प्रशासनाचा अर्थसंकल्प लागू होईल. कोरोनाचे वातावरण कमी झाल्यानंतर अर्थसंकल्पासाठी विशेष सभा घेतली जाईल. त्यामध्ये स्थायी समितीने सुचविलेल्या नवीन योजनानांना मान्यता देण्यात येईल”.

स्थायी समिती सदस्यांनी सुचविलेल्या ‘या’ नवीन कामांच्या समावेशाबाबत प्रश्नचिन्ह?

* जागतिक सात आश्‍चर्य प्रतिकृतीचे काम
* योगाच्या प्रसारासाठी अद्यावत भवन
* आधुनिक तंत्रज्ञानाचे सेव्हन डी थिअटर
* वाहतूक नियमांविषयी चिल्ड्रेन्स ट्रॅफिक पार्क
* पद्मविभूषण सुषमा स्वराज जनआरोग्य योजना
* स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन अभ्यासिका
* परमवीर चक्र विजेता पार्क