Pimpri : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाची सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणाची मागणी

एमपीसी न्यूज – अखिल भारतीय ब्राह्मण समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करावे. तसेच ब्राह्मण आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. त्यासाठी शासनाकडून 500 कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याप्रकरणी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने राज्याचे महसूल आणि पाटबंधारे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे याबाबतचे निवेदन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, बंदरे वैद्यकीय शिक्षण अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार चंद्रदीप नरके यांनाही देण्यात आले आहे.

निवेदन देताना महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदराव कुलकर्णी, राष्ट्रीय सरचिटणीस शाम जोशी, राष्ट्रीय चिटणीस किशोर पाठक, प्रदेशाध्यक्ष उदय महा, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जोशी, प्रदेश सरचिटणीस विलास कोसडीकर, महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष निखिल लातूरकर, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत धडफळे, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य सतीश विडोळकर, प्रदेश सरचिटणीस आशुतोष गोठे, प्रदेश महिला अध्यक्ष मोहिनी पत्की, महिला प्रदेश सरचिटणीस वृषाली शेखदार, कार्यालय मंत्री शशिकांत शिराळकर, पश्चिम विदर्भ संघटक अभय खेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष अद्वैत देहाडराय, परभणी जिल्हाध्यक्ष शंकर आजेगावकर, महाराष्ट्र प्रदेश पत्रकार संघ उपाध्यक्ष नंदू कुलकर्णी, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अमरेंद्र पटवर्धन, प्रदेश सचिव वसंत आठवले, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष जी टी कुलकर्णी, बीड जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जोशी, महाराष्ट्र प्रदेश पुरोहित आघाडी अध्यक्ष महेश पाठक, प्रदेश सरचिटणीस मधुसूदन मुळे, गंगाखेड तालुकाध्यक्ष संजय सुपेकर, सांगली शहराध्यक्ष जयदेव जोशी, पुणे जिल्हा संघटक विजय शेखदार आदी उपस्थित होते.

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आता राहिलेले आरक्षण खुल्या वर्गासाठी आरक्षित असावे. महाराष्ट्र शासनाने 5 डिसेंबर 2018 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार पहिल्या सात जागा आरक्षित समाजाला मिळणार आहे. आठवी जागा ही खुल्या वर्गासाठी ठेवण्यात आली आहे. एकंदरीत केवळ 32 टक्के जागा उपलब्ध असून त्यात पहिल्या सात जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून खुल्या वर्गावर अन्याय होत आहे. पुरोहित वर्गाला दरमहा पाच हजार रुपये मानधन सुरु करावे. ब्राह्मण समाजाला तसेच समाजाच्या आदर्श स्थानांबाबत अपमानजनक लिखाण करणा-या तसेच त्याबाबत आक्षेपार्ह बोलणा-यांवर कायदेशीर कठोर कारवाई होण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा. या मागण्या येणा-या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच मान्य कराव्यात, अशी देखील मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

याबाबत संबंधित अधिका-यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यातून योग्य मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे आश्वासन चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बोलताना दिले. तसेच पुढील आठ दिवसानंतर याविषयी चर्चा करण्यासाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पदाधिका-यांना बोलावण्यात आले आहे.