Pimpri : डस्टबीन्सचा 30 कोटीचा प्रस्ताव रद्द करा, विरोधकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी
एमपीसी न्यूज – आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेतील सत्ताधा-यांनी शहराचे स्थान उंचावणे ‘गोंडस’ नावाखाली 30 कोटीच्या डस्ट बीन्स खरेदीचा घाट घातल्याचा आरोप करत हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी विरोधकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले असून या पत्रात म्हटले आहे की, डस्ट बीन्स खरेदीसाठी दहा कोटींची तरतूद अपुरी पडत असल्याने स्थायी समितीनेआणखी वीस कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे. शहरातील नागरिकांना ओला,सुका व घातक कचरा गोळा करण्यासाठी प्रत्येक घरासाठी तीन डस्ट बिन्स वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याला विरोध होऊ लागला आहे.
विरोधी पक्षनेते नाना काटे म्हणाले, “यापूर्वी सन 2015-16 मध्ये डस्टबिन्स वाटप केले होते. महिनाभरातच हे डस्टबिन्स एकतर खराब झाले किंवा नागरीकांना त्यांचा वापर कुंडीसारखा केला. त्यामुळे हा प्रयोग सपशेल फसलेला आहे. तसेच यापूर्वी आमदार निधीच्या राखीव वर्गाच्या निधीमधून डस्टबिन्स खरेदी झालेली आहे. परंतु, त्याचे अद्याप वाटप झालेले नाही. महापालिकेच्या गोडावूनमध्ये पडून आहेत”
शहरातील नागरिकांसाठी डस्टबिन्स पुरविणे हे काम महापालिकेचे नाही. तसेच शहरातील मध्यमवर्गींयापासून ते उच्चवर्गींयापर्यंतचे नागरिक हे डस्टबिन्स घेणार सुध्दा नाहीत. त्यामुळे या डस्टबिन्ससाठी 30 कोटी रुपयांचा चुराडा का करण्यात येत आहे ? यात कोणाचे हित जोपासले जात आहे ? करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टीच आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधा-यांनी तीन डस्टबिन मोफत वाटपाचा घाट घातला आहे. स्वच्छ भारत आभियान योजनेत शहराचे स्थान उंचवण्यासाठी असे गोंडस कारण देऊन 30 कोटी रक्कमेचा विषय आणण्यात आलेला आहे. निकृष्ट दर्जाचे डस्टबिन खरेदी करुन त्यामध्ये टक्केवारीचे राजकारण करण्याचा व आर्थिक मलिदान लाटण्याच्या उद्देशानेच हा प्रस्ताव प्रशासन आणि पदाधिका-यांनी आणला आहे.
ही प्रमाणिक करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी असून यामध्ये कोट्यवधीचा गैरव्यवहार होणार आहे. त्यामुळे या खरेदीला स्थगिती देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
