Pimpri : माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळावे; जनआंदोलन समितीची मागणी

एमपीसी न्यूज – केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती अधिकार कायदा, 2005 मध्ये त्रुटी व दुरुस्तीच्या नावाखाली विरोधकांचा आवाज दाबून लोकशाहीचे संकेत मोडून माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक-2019 संमत केले. या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करून मंजुरी देऊ नये, हे विधेयक फेटाळून लावण्यात यावे अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड ईव्हीएम हटाव आणि आरटीआय बचाव जनआंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

भारतीय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील ईव्हीएम मशीन हटवून पूर्वीप्रमाणेच मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यात याव्यात. यासाठी पिंपरी-चिंचवड ईव्हीएम हटाव व आरटीआय बचाव जनआंदोलन समितीच्या वतीने पिंपरी येथील महात्मा फुले स्मारकात बैठक घेण्यात आली. बैठकीत निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. सामजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

मानव कांबळे म्हणाले, ‘जनतेला ‘ईव्हीएम’ मशीनवर संशय असताना देखील भाजप सरकारने सत्तेच्या जोरावर निवडणूक आयोगाशी हातमिळवणी करून लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या. परंतू, त्यातही एकूण मते व पडलेल्या मतांची आकडेवारी जुळत नाही. त्यामुळे आगामी काळात ईव्हीएम मशीनवर बंदी आणली पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारने संमत केलेल्या माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयकामुळे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या अधिकार स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. हा कायदा मोडकळीस आणण्याचा कुटील डाव केंद्र सरकारचा आहे.

जनआंदोलनचे समन्वयक व माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी ईव्हीएमहटाव व आरटीआय बचाव आंदोलन जनजागृतीसाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात निदर्शने, मोर्चा, परिषदा घेणार असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी देवेंद्र तायडे, दिलीप पवार, प्रभाकर माने, आनंदा कुदळे, काशिनाथ नखाते, विशाल जाधव, हरीश तोडकर, सुरेश गायकवाड, प्रल्हाद कांबळे, गिरीश वाघमारे, प्रकाश पठारे, सचिन देसाई यांनी जनआंदोलनाची भूमिका मांडली. बैठकीस प्रदीप पवार सतीश काळे, धनाजी येळकर, अॅड. मोहन अडसूळ, डॉ. भास्कर बच्छाव, जगन्नाथ आल्हाट, उमेश सणस, क्रांतिकुमार कदुलकर, गिरिधर लड्डा उपस्थित होते.