Pimpri: शिक्षण समिती, खरेदी, ठेकेदार आणि वाद!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण समिती सदस्य, पदाधिकारी, प्रशासन अधिकारी हे ठेकेदाराच्या हातचे बाहुले झाल्याचे दिसून येत आहे. वाटेल तसे ठेकेदारधार्जिणे ठराव मंजूर केले जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीने देखील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश वाकड येथील श्री महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरींग फर्म यांच्याकडून थेटपद्धतीने खरेदी करण्याच्या ठरावाला मान्यता दिली. शिक्षण समिती, खरेदी, ठेकेदार आणि वाद नेहमीचेच झाले आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी खरेदीतून मिळणा-या टक्केवारीकडेच अधिका-यांचे जास्त लक्ष असते. राष्ट्रवादीच्या काळातही याच ठेकेदाराने ‘रुबाब’ केला होता. आता भाजपच्या राजवटीतही तोच ठेकेदार वरचढ ठरत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी मोठी तरतूद केली जाते. त्यातून विद्यार्थ्यांकरिता कपडे, शुझ खरेदी केली जातात. महापालिका शिक्षण विभागावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असताना   शाळांच्या दर्जात मात्र सुधारण होत नाही. शिक्षण समिती, प्रशासन अधिका-यांचा विद्यार्थ्यांच्या दर्जा सुधारण्याऐवजी खरेदीतच अधिक रस असल्याचे दिसून येते. टक्केवारी मिळत असल्याने ठेकेदारधार्जिणे विषय मंजूर केले जातात. या खरेदीमुळे शिक्षण समिती पुरती बदनाम झाली आहे.

महापालिकेच्या माध्यमिक शाळेतील अंदाजे 8 हजार 354 विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना आणि प्राथमिक शाळेतील बालवाडी ते आठवीतील विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना शालेय पटानुसार, प्रति विद्यार्थी – विद्यार्थिंनींना दोन शालेय विद्यार्थी गणवेश आणि दोन पीटी गणवेश वाकड येथील श्री महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरींग फर्म यांच्याकडून थेट पद्धतीने खरेदी करण्याचा ठराव नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत आयत्यावेळी मंजुर करण्यात आली आहे. या सदस्य ठरावातून विद्यार्थ्यांचे कमी आणि शिक्षण, स्थायी समितीचे जास्तच ‘कोटकल्याण’ होणार असल्याचे दिसून येत आहे. गणवेश खरेदीचा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना सदस्य प्रस्ताव मंजुर केला आहे. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची कोंडी झाली आहे. सदस्यपारित प्रस्ताव आयुक्त मंजुर करणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

या ठेकेदाराचा महापालिकेत मोठा वावर आहे. शिक्षण समितीच तोच  चालवत असल्याचे रुबाब त्याचा असतो. सर्वांना ‘लिलया’ खिशात घालणा-या या ठेकेदाराची महापालिका वर्तुळात ‘खमंग’ चर्चा आहे. अधिकारी, पदाधिका-यांसोबत सगळीकडेच ‘स्वच्छंद’ वावर असतो. हा ठेकेदार शिक्षण विभागाला वस्तुंचा पुरवठा करता करता 20 कोटींचे डस्टबीन पुरविण्यास इच्छुक होता. एका आमदाराचे त्याला पाठबळ होते. परंतु, व्यवहार फिस्कटला. या ठेकेदाराविरोधात शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी प्रशासनाला एक पत्र दिले होते. परंतु, पत्र देताच काही क्षणात ठेकेदाराकडे ते पत्र पोहचले होते. त्यावरुन अधिकारी या ठेकेदाराच्या किती ‘खिशात’ आहेत, हे स्पष्ट होते.

याबाबत अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील म्हणाले, ”गणवेश खरेदीचा सदस्यपारित ठराव आहे. त्याची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही करायची याबाबतचा आयुक्तांचा आदेश घेतला जाईल. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे”.