Pimpri: ‘औद्योगिक परिसरात कामगार न्यायालयाची स्थापना करा’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात औद्योगिक व कामगार न्यायालयाची स्थापना करावी. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसराला स्वतंत्र उद्योगनगरीचा दर्जा द्यावा. उद्योगांना मिळकत कर निवासी कराप्रमाणे आकारण्यात यावा. अनधिकृत माथाडी कामगार संघटनांकडून उद्योजकांना होणारा त्रास बंद होण्यासाठी कठोर उपाय योजना कराव्यात. एमआयडीसीतील होणा-या चो-या रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे.

औद्योगिक समस्यांबाबत पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची मुंबईत नुकतीच भेट घेतली. माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, संघटनेचे संचालक संजय सातव, उद्योजक संजय भोसले , माणिकराव पडवळ यांचा समावेश होता. यावेळी संघटनेतर्फे देसाई यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच सन 2020 या वर्षीच्या संघटनेच्या दिनदर्शिकेचे अनावरण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

उद्योगांना लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करावी. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे राबवण्यात येणारा टी -201 पुर्नवसन प्रकल्प लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी त्यास लावलेला विलंब शुल्क पूर्ण माफ करावा. भूखंडाच्या निविदा रद्द कराव्यात. त्या भूखंडांची किंमत 5 कोटीपेक्षा जास्त असल्यामुळे लघु उद्योजक ते विकत घेऊ शकत नाहीत. त्याऐवजी 200 ते 500 चौरस मीटरचे भूखंड लघु उद्योगांना उपलब्ध करून द्यावेत.

औद्योगिक परिसरातील रस्ते, भुयारी गटारे इत्यादी मुलभूत सुविधांचे पुनर्निर्माण करण्यात यावे. एमआयडीसीतील वाढता पाणीदर कमी करावा. वाढीव जमीन हस्तांतरण फी कमी करावी. एमआयडीसीच्या जागेवर अवैधरित्या वसलेल्या झोपडपट्टी हटवून त्या जागा लघु उद्योगांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

भूखंडाच्या निविदांबाबत अधिका-यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री देसाई यांनी दिले. इतर मागण्यांबाबत लवकरच लोकप्रतिनिधी, संघटना व अधिकारी यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्याचे आश्वासन देसाई यांनी दिल्याचे बेलसरे यांनी सांगितले.