BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri: लोकअदालतमध्ये थकित मालमत्ता कराच्या दंडावर मिळणार 90 टक्के सवलत

स्थायी समितीची मान्यता; 13 जुलै रोजी लोकअदालत

INA_BLW_TITLE

एमपीसी न्यूज – मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, प्रलंबित तडजोड प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेतर्फे लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये थकित मालमत्ता कराच्या दंडावर (शास्ती) 90 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या आज (बुधवारी) झालेल्या सभेत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशासनुसार आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशावरुन राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी, फौजदारी आणि तत्सम प्रलंबित तडजोड योग्य प्रकरणे मार्गी लावली जातात. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी संबंधातील प्रकरणाचा न्यायालयामार्फत निवाडा करण्यात येतो. त्यानुसार 13 जुलै 2019 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

  • अदालतीचे नियोजन करण्यासाठी सोमवारी (दि.17) आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासोबत बैठक झाली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सी.पी.भागवत, दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी एस.बी.देसाई बैठकीला उपस्थित होत्या.

राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये मालमत्ता कर वसूली प्रकरणी थकित मालमत्ता कराच्या दंडावर (शास्ती) 90 टक्के सवलत देण्याबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामधील अनुसूची ड प्रकरण 8 नियम 51 अन्वये शास्ती फी किंवा वसूलीचा खर्च पूर्णत: किंवा अंशत: आयुक्तांना आपल्या स्वेच्छा निर्णयानुसार शास्ती किंवा फी वसूलीचा खर्च पूर्णत: किंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद आहे.

  • त्यानुसार 13 जुलै रोजी होणा-या लोकअदालतमध्ये भरणा दिनांकापर्यंत आकारण्यात आलेल्या महापालिका थकित मालमत्ता कराच्या दंडावर (शास्ती) 90 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. थकीत रक्कम वसूल होण्यासाठी शास्ती करामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.तसेच सध्याचे मिळकत कर संगणक प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता देत अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे शिफारस केली आहे.

दरम्यान, पाणीपट्टी थकबाकी वसूलीस चालना मिळण्यासाठी जे ग्राहक 13 जुलै 2019 पर्यंत पाणीपट्टीची संपुर्ण थकबाकी भरतील. त्या ग्राहकांना लोकअदालतीमध्ये थकबाकीच्या रकमेवर 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय उपसूचनेद्वारे करण्यात आला आहे. थकबाकीवरील 10 टक्के रक्कम ही दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास केवळ दंडाची रक्कम माफ करण्यात येईल. तसेच थकबाकीची रक्कम 4 समान हप्त्यामध्ये भरण्यास जे थकबाकीदार तयारी दर्शवतील. त्यांना थकबाकीवरील रकमेवर 5 टक्के सवलत देण्यात येईल.

  • थकबाकीवरील 5 टक्के रक्कम ही दंडाच्या रकमेपेक्षा जास्त असल्यास केवळ दंडाची रक्कम माफ करण्यात येईल, अशी उपसूचना मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच करसंकलन, पाणीपुरवठा विभागाप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी), आकाश चिन्ह व परवानासह विविध विभागांकडील थकीत प्रकरणे असल्याल लोकअदालतच्या माध्यमातून त्यांना व्याजाच्या रकमेमध्ये 10 टक्के पर्यंत सूट देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना या उपसूचनेद्वारे देण्यात आला आहे.

HB_POST_END_FTR-A1
.