Pimpri : ‘नगरसेवकांनी मागणी केलेला पाच लाखाचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करावा’

एमपीसी न्यूज ; कोरोनाच्या संकटात प्रभागातील गरजू व गोरगरीब लोकांना धान्य वाटप करण्यासाठी वॉर्डस्तरीय निधीतून प्रत्येक नगरसेवकाला ५ लाखाचा निधी देण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा. तसेच नगरसेवकांनी मागणी केलेला पाच लाखाचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्यात यावा, अशी मागणी शहरातील करदाते राहूल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. धान्य वाटपासाठी निधी मागण्याऐवजी गोरगरीब नागरिकांना रेशनवरील धान्याचे वाटप सुरळीत होत आहे की नाही, याकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज असल्याकडे कोल्हटकर यांनी संबंधित नगरसेवकांचे लक्ष वेधले आहे. 

यासंदर्भात कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या देशात आणि राज्यात कोरोनाचे संकट आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रूग्ण सापडत आहे. पुणे शहरात ७०० हून अधिक तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दी ४० हून अधिक रूग्णसंख्या आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कोव्हीड १९ या आजाराशी लढा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी करत आहे. याचाच भाग म्हणून एक स्वतंत्र कक्षाची निर्मीती करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने विविध उपाययोजना व जनजागृती तसेच नागरीकांची तपासणी हि करण्यात येत आहे. सरकार ही मोठ्या प्रमाणावर आजाराशी लढा देण्यासाठी विविध उपाययोजना व प्रयत्न करत आहे. या लढाईत आर्थिक पाठबळ ही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत, पीपीई कीट व मास्कची मागणी केली आहे. ती पुर्णपणे मान्य झालेली नाही. त्यामुळे काही स्वयंसेवी संस्था व कलाकार यांनी काही प्रमाणात महाराष्ट्र सरकारला मदत केली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक कंपन्या असून, त्या राज्य सरकारला मदत करीत असतात. मात्र, सीएसआर फंड नियमावलीतील बदलामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत येणारा मदतीचा ओघ कमी होत आहे. राज्यातील नागरीक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत करीत आहेत. पण हा निधी पुरेसा नाही आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोनोचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे औद्योगिक नगरीतील कष्टकरी, कामगार , सर्व सामान्य नागरिकांचे अन्नधान्यविना हाल होत आहे. त्यामुळे लाॅकडाऊनच्या काळात मोफत धान्य वाटप करणे आवश्यक आहे.

मात्र, अनेकांकडे रेशनकार्ड नाही. रेशन वितरणातील अडचणीमुळे एकवेळचे अन्न मिळण्यातही अडचण येत आहे. हातावर पोट असणारे नागरिक मदतीसाठी नगरसेवकांकडे येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगसेवकाला त्यांच्या प्रभागातील गरजू नागरीकांना धान्य वाटप करण्यासाठी आणि ते खरेदी करण्याकरिता ५ लाख रुपये द्यावेत, अशी सुचना सत्तारूढ पक्षनेते व महापौर यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यावर महापालिका आयुक्तांनी असा प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि हा प्रस्ताव त्वरीत रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कोल्हटकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अन्न धान्य व वितरण विभाग यांच्या वतीने सध्या अन्न सुरक्षा कायदयातील नागरीकांना धान्य देण्यात येत आहे. येत्या १ तारखेपर्यंत केशरी शिधापत्रीकाधारकांना राज्य सरकाकडून धान्य पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरीकांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील ८५ टक्के जनतेकडे शिधापत्रीका आहेत. तसेच अनेक नागरीक हे धान्य खरेदी करू शकतात. काही हातावर पोट असणा-या कामगारांच्या व कष्टकरी यांच्या नावाने ५ लाख रुपयांचा निधी मागणाऱ्या नगरसेवकांनी स्वतःच्या खर्चातून त्यांना मदत करावी. महानगरपालिका निवडणूकीत कोट्यावधी रूपये खर्च करता, त्यावेळेस २ महिन्याचा किराणा भरून देता, विविध प्रलोभने दाखविता, वाढदिवसाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करता, त्या सर्व कार्यक्रमांच्या खर्चाच्या मानाने ५ लाख रुपये खुप कमी आहेत, असा टोलाही कोल्हटकर यांनी संबंधित नगरसेवकांना लगावला आहे.

आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे आलेल्या नागरीकांना सरकारच्या धान्य वितरण व्यवस्थेबद्दल माहिती दिली पाहिजे. आपल्या रेशन वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देवून ती प्रभागातील प्रत्येक नागरीकांच्या पर्यंत पोहचवली पाहिजे. जर हे आपणांस जमत नसेल तर करदात्या नागरीकांच्या पैशावर डल्ला मारून आपण हे सामाजिक काम करीत असताल तर ते नाही केले तरी चालेल. आमच्या कष्टकरी गरीब बांधवाची भुक भागवण्यासाठी शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व स्वंयसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून गरजवंताला भोजन पोहचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे तरी सदर योजनेचा लाभ आपण त्या गरजवंताला मिळवुन द्यावा अशी सर्व सन्मानीय नगरसदस्य यांना निवेदनामार्फत विनंती आहे.