Pimpri: क्षेत्रीय अधिका-यांना 50 टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षणाचे ‘टार्गेट’; आयुक्तांचा आदेश
15 दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याच्या सूचना
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील बिगरनोंद, क्षेत्रफळात वाढ आणि वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. क्षेत्रीय अधिका-यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 50 टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत अशा मिळकतींचा शोध घेऊन सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे.
शहरातील अनेक मिळकतींची नोंद झाली नाही. मिळकतींच्या क्षेत्रफळात, वापरात बदल झाले आहेत. अशा मिळकतींची नोंद झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 11 जून रोजी सर्व विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत मिळकत सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार आठ क्षेत्रीय अधिका-यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील 50 टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- त्यानुसार 24 जून ते 8 जुलै या पंधरा दिवसांत रॅण्डमली (यादृच्छीकपणे) या मिळकतींचे सर्वेक्षण करावयाचे आहे. त्यामध्ये आकारणी न झालेल्या मिळकती, वाढीव बांधकाम झालेल्या मिळकती, वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचा गटनिहाय अहवाल तयार करावयाचा आहे. येत्या 15 दिवसांत अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्याकरिता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक मंडलाधिकारी आणि गटप्रमुख यांनी क्षेत्रीय अधिका-यांना आवश्‍यक ती माहिती उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. त्याकरिता करसंकलन विभागीय कार्यालयाची चतु:सीमा माहिती करुन घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
दरम्यान, तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या काळात शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये सुमारे 80 हजारांपेक्षा अधिक मिळकती नव्याने आढळल्या होत्या. या सर्व मिळकतींची महापालिका दप्तरी नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर या सर्व मिळकतींना मिळकत कर लागू केल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलाची भर महापालिका तिजोरीत पडली होती.
याबाबत बोलताना स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले, ”शहरातील मिळकतींमध्ये निश्‍चितपणे वाढ झाली आहे. मात्र, अनेक मिळकतींची नोंदच नसल्याने त्यापासून महापालिकेला महसूल मिळत नाही. त्यामुळे अशा मिळकतींचा शोध घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आयुक्त हर्डीकर यांनी संबंधित अधिका-यांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. पुढील महिनाभरात शहरातील अनेक विनानोंद मिळकतींचा शोध लागू शकेल. त्याचा उपयोग महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीकरिता होऊ शकतो.”
