Pimpri: ‘होर्डिंग’च्या वाढीव खर्चाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करु नका’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने शहरातील 300 अनधिकृत फलक काढण्यासाठी तीन कोटीची वाढीव तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात अनधिकृत फलक धारकानेच फलक काढणे अपेक्षित आहे. तरीदेखील पालिका फलक काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत आहे. त्यामुळे सदस्य प्रस्तावाद्वारे फलक काढण्यासाठी तीन कोटीच्या वाढीव खर्चाच्या केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे. तसेच ठेकेदाराकडूनच फलक काढून घ्यावेत. त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात साने यांनी म्हटले आहे की, आकाशचिन्ह व परवाना विभागामार्फत सध्या जाहिरात फलक, होर्डींग्ज काढण्याची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. हे अनाधिकृत होर्डींग्ज काढण्यासाठी स्थायी समिती सभेत तीन कोटी 50 लाख रुपयांची वाढीव तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वस्तुत: शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांसाठी मनपा मिळकत धारकांना अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस देते. अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाई करुन ते बांधकाम पाडून टाकते. संबंधितांकडून दंडात्मक वसूली केली जाते.

त्याच धर्तीवर अनधिकृत होर्डींग्ज ज्यांनी लावलेली आहेत. त्यांना नोटीसा बजावून ती काढून टाकणेबाबत कळविणे गरजेचे आहे. जर त्यांनी ती मुदतीत काढून टाकली नाहीत. तर त्यांच्यावर मनपामार्फत अतिक्रमण कारवाई करुन ती काढून टाकणे आवश्यक आहे. महापालिका हद्दीतील 300 अनधिकृत फलक काढण्यासाठी तब्बल साडेतीन कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिका-यांना सल्ला देणा-या भाजपच्या पदाधिका-याला हे कंत्राट देण्याचा घाट घातला जात आहे. अनधिकृत होर्डींग्ज लावून हा ठेकेदार मनपाचे उत्पन्न बूडवून नफा कमविणार व ते अनधिकृत होर्डींग्ज मनपा स्वत:च्या खर्चाने काढणार हे चुकीचे आहे.

त्यामुळे या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये. अनधिकृत मिळकतींना नोटीसा देऊन त्या काढण्याच्या सूचना दिल्या जातात. त्याप्रमाणे अनधिकृत होर्डींग्ज ठेकेदारांना नोटीसा बजावण्यात याव्यात. यामध्ये धोकादायक होर्डींग्जचा प्राध्यान्याने समावेश करावा. नोटीस बजावूनही संबधितांना होर्डींग्ज न काढल्यास मनपामार्फत ते होर्डिंग्ज काढण्यात यावेत. त्याचा खर्च व दंड ठेकेदारांकडून वसूल करण्यात यावा. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणीही साने यांनी केली आहे.