Pimpri : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ‘सक्षमा कक्ष’ उभारणार
एमपीसी न्यूज – महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ‘सक्षमा कक्ष’ उभारण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी महिला आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेतर्फे दरवर्षी 50 लाख रूपये आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या वतीने महिलांसाठी विविध उपक्रम, योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासह सामाजिक संस्थांनाही सोबत घेतले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी महिलांच्या हितासाठी विविध कायदे केले आहेत. त्यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना आखल्या आहेत. तरीही समाजातील महिलांचे प्रश्न अजुनही गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडविण्यासाठी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्री संशोधन केंद्र उभारावे. त्यास ‘सक्षमा कक्ष’ असे नाव द्यावे, अशी सूचना राज्य महिला आयोगाने केली होती.
त्याच अनुषंगाने महिला आयोगाने 26 मार्च 2018 रोजी राज्यातील सर्व विभागिय आयुक्त कार्यालयांना त्यांच्या अखत्यारीतील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये ‘सक्षमा कक्ष’ उभारण्याबाबत योग्य ते आदेश देण्याबाबत पत्र पाठविले होते. त्यानुसार, पिंपरी – चिंचवड महापालिका महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत शहरातील आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ‘सक्षमा कक्ष’ उभारण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला. ही योजना राबविण्यासाठी महिला आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेतर्फे दरवर्षी 50 लाख रूपये आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
सक्षमा कक्षाच्या माध्यमातून महिलांच्या अडचणी सोडवून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण केला जाणार आहे. त्यांच्यातील कौशल्याला वाव देणारी एक सक्षम यंत्रणा म्हणून कक्ष कार्यरत राहणार आहे. या केंद्राच्या व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचा-यांशिवाय निमसरकारी स्वंयसेवी संस्थांचाही समावेश असणार आहे. कौटुंबिक हिंसाचार पिडीत, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणा-या महिलांसाठी कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन केंद्र असणार आहे.
सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत मदत, सल्ला आणि समुपदेशन केंद्र असणार आहे. केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महिलांसाठी आखलेल्या योजनांची माहिती या कक्षात मिळणार आहे. महिलांच्या कौशल्यासाठी, आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी कायदेशीर जनजागृती करण्यासाठी प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन करण्यासाठी सभागृह असणार आहे. या कक्षात विवाहपूर्व मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. स्वंयसेवी संस्थांना सवलतीच्या दरात कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
