Pimpri: नद्या प्रदूषित करणाऱ्या महापालिकेवर खटला दाखल करा- गजानन बाबर
एमपीसी न्यूज – पवना, मुळा आणि इंद्रायणी या नद्यांच्या प्रदूषणाला जबाबदार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर खटला दाखल करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
बाबर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पर्यावरण कलम 33 ए (प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा 1974 नुसार वारंवार सूचना केल्या आहेत. तरी देखील महापालिकेकडून म्हणावे तसे परिणामकारक प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. अजूनही प्रतिदिन 47 एमएलडी अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. मी केलेल्या तक्रारीची दखल घेवून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे शास्त्रज्ञ शशिकांत लोखंडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या क्षेत्रीय अधिकारी सुषमा कुंभार आणि ज्योती सुतार, तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका जलनिःस्सारण विभागाचे उपअभियंता राजेंद्र जावळे यांनी तिन्ही नद्यांची पाहणी केली. त्यानंतर त्याचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण बोर्डाचे विभागीय संचालक प्रसून गारगवा यांच्याकडे पाठविला. या अहवालात तथ्य आणि प्रदूषण झाल्याचे सिद्ध झाले.
त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला 15 जानेवारी 2020 रोजी नोटीस बजाविली. त्यामध्ये संमतीपत्राच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे पाण्याचा दरदिवशी 520 एमएलडी वापर होत असताना प्रतिदिन 450 एमएलडी वापर होत असल्याचे संमतीपत्र दिले. तसेच जलपर्णीची वाढ होवून पाण्यातील जलसृष्टी व जलचर प्राण्यांचे जीवन धोक्यात आले आणि या सा-या घटनांना प्रतिदिन 47 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नद्यांमध्ये सोडल्यामुळे नद्या प्रदूषित झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालविण्याबद्दल, तसेच त्यांची दुरूस्ती करण्याबद्दल बोर्डाने वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. तसेच महापालिकेने पाच लाख रुपयांची बँक गॅरंटी 16 मार्च 2019 च्या निर्देशानुसार भरली नसल्याचे नमूद केले आहे.
याचा विचार करता महापालिकेवर ‘प्रतिबंध व प्रदुषण नियंत्रण’ अंतर्गत खटला का भरू नये, तसेच लाईट व पाणी का तोडू नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती. हे निर्देश देवूनही काही परिणामकारक हालचाली महापालिकेकडून झाल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी माहितीसाठी पत्र दिले आणि या पत्रात खटला भरण्यासंबंधीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे 31 जानेवारी 2020 रोजी पाठविल्याचे बाबर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि नदी पुनर्जिवित व गुणवत्ता सुधार करण्यासाठी त्याचा वापर’ याबाबत निर्देश देवून कालबद्ध कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. पण, अपेक्षेनुसार तसे काम न झाल्यामुळे अजुनही प्रतिदिन 47 एमएलडी सांडपणी थेट नदीमध्ये जात असल्याने केंद्रीय प्रदुषण बोर्डाच्या आदेशाचे सुद्धा उल्लंघन होत आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रायबुनल (एनजीटी)च्या 28 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशानुसार 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे आणि तसे न झाल्यास दंड आकारण्याची तरतूद देखील त्यामध्ये आहे. ‘एनजीटी’च्या निर्देशानुसार राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन यांनी 10 डिसेंबर 2019 रोजी मुंबई येथे आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण, तरीही शहरातील अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. नद्यांच्या पाण्यावर जलपर्णी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर खटला दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.
