Pimpri: रखवालदार, मदतनीस, ट्रफीक वॉर्डनच्या रकमांच्या फरकेत ‘गोलमाल’?

पिंपरी - चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तांच्या डोळे झाकून स्वाक्ष-या; पालिका वर्तुळात रंगली चर्चा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या विविध मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी ठेकेदारांमार्फत नेमण्यात आलेल्या रखवालदार मदतनीस यांचा किमान वेतनदर 11 हजारावरून 20 ते 21 हजार रूपयांवर पोहोचला आहे. 1 एप्रिल 2018 पासून फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. दरम्यान, स्थायी समितीने आयत्यावेळी याबाबतचा ठराव पारित केला असला तरी खर्च रकमेचे गौडबंगाल कायम आहे. वेतन फरकावर नेमका किती खर्च होणार याची आकडेवारीच अतिरिक्त आयुक्तांकडे उपलब्ध नाही. अतिरिक्त आयुक्तांनी डोळे झाकून सह्या केल्याने फरकाच्या रकमेत गोलमाल असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्यालयासह 6 क्षेत्रीय कार्यालये, 16 करसंकलन कार्यालये, प्रेक्षागृह, उद्याने, पाण्याच्या टाक्या, भाजी मंडई अशा विविध सुमारे 750 मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेचे कायमस्वरूपी रखवालदार नियुक्त आहेत. मात्र, रखवालादारांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे मालमत्तांवर ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने विविध ठेकेदारांमार्फत रखवालदार मदतनीस नेमण्यात येतात.

  • असा आहे किमान वेतन दर
    महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी ‘सामाजिक सुरक्षितता उपक्रम’ आणि ‘ठेकेदारी पद्धतीने सुरक्षा व्यवस्था’ या लेखाशिर्षावर लेखा विभागाकडे तरतुद वाढवून मिळण्याबाबत पत्राद्वारे मागणी केली होती. महापालिका मालमत्तांवर नियुक्त रखवालदार मदतनीस यांचा किमान वेतन दर सध्या 11 हजार 824 रूपये आहे. हा वेतनदर 1 एप्रिल 2018 पासून 21 हजार 511 रूपये झाला आहे. महापालिका शाळांवर नियुक्त असणा-या रखवालदार, मदतनीस यांचा किमान वेतनदर सध्या 11 हजार 526 रूपये आहे. तो आता 20 हजार 969 रूपये झाला आहे. तर, ट्राफीक वॉर्डन मदतनीस यांचा किमान वेतन दर 11 हजार 824 रूपयांवरुन 21 हजार 511 रूपयांवर गेला आहे.

स्थायी समिती सभेने 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी अखर्चित निधीतून ‘ठेकेदारी पद्धतीने सुरक्षा व्यवस्था’ या लेखाशिर्षाकरिता पाच कोटी रूपये आणि ‘सामाजिक सुरक्षितता उपक्रम’ या लेखाशिर्षाकरिता दीड कोटी रूपये वाढ करून वळविण्याबाबत मान्यता देण्याबाबत महापालिका सभेकडे शिफारस केली होती. त्यास महापालिका सभेने 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी मंजुरी दिली. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी ही रक्कम दोन लेखाशिर्षांवर वळविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, स्थायी समिती सभेत हा दर लागू करून पुढील निविदा कालावधीसाठी किमान वेतन दराने देय वेतन देण्यासाठी येणा-या प्रत्यक्ष खर्चास आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली.

  • एका ठरावामुळे त्यांना करोडो रुपयांचा ‘धनलाभ’ होणार
    सुरक्षा विभागाचे प्रमुख असलेल्या प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी स्थायी समितीसमोर आयत्यावेळी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. शासन निर्णयाप्रमाणे रखवालदार मदतनीस, ट्रॅफीक वॉर्डन यांना वेतन फरकाची रक्कम तातडीने द्यावी, असे प्रस्तावात नमूद केले. मात्र, नेमक्या किती कोटी रुपयांची तरतूद हवी, याबाबत प्रस्तावात कसाही उल्लेख नाही. सत्ताधारी भाजपाचा एक पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचा एक पदाधिकारी, माजी आमदार यांच्या सिक्युरिटी एजन्सीज, ट्रॅफीक वॉर्डन सप्लायचा ठेका आहे. या एका ठरावामुळे त्यांना करोडो रुपयांचा ‘धनलाभ’ होणार आहे.

अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे सेवानिवृत्त होणार
शहरभर गाजलेल्या विठ्ठल-रुक्मिनी मुर्ती खरेदी घोटाळयात ठपकेबाज ठरलेले अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे हे मे महिन्याअखेर सेवानिवृत्त होत आहेत. राष्ट्रवादी कॉग्रेसची सत्ता घालविण्यास जबाबदार असलेले गावडे आता भाजप पदाधिका-यांच्या तालावर नाचत असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.