Pimpri : महापालिकेतील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाची मंजुरी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सर्व कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचे पत्र राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. या निर्णयाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील 8 हजार 300 अधिकारी-कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार आण्णा बनसोडे यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार बनसोडे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, आझम पानसरे, योगेश बहल, मंगला कदम, वैशाली काळभोर, भाऊसाहेब भोईर आदी उपस्थित होते. पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत करत महापालिका मुख्य भवनात ढोल-ताशाच्या गजरात जल्लोष केला.

यावेळी आण्णा बनसोडे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारचा फायदा मिळणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही राज्यातील पहिलीच महापालिका आहे. कर्मचा-यांच्या वेतनात सुमारे सात ते आठ हजार रुपयांनी वाढ होईल. यासाठी पालिकेला सुमारे 93 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. महाआघाडी सरकारने सत्तेत येताच केवळ दोन महिन्यात हा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

11 जून 2019 रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. महाआघाडीचे सरकार आल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर केवळ आठ दिवसात हा निर्णय झाला असून 21 डिसेंबर रोजी यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, असेही आमदार बनसोडे यांनी सांगितले.