Pimpri: सरकारी आदेशाची शहरातील खासगी रुग्णालयांकडून पायमल्ली -आमदार लक्ष्मण जगताप
Government order trampled on by private hospitals in the city - MLA Laxman Jagtap
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले पत्र
एमपीसी न्यूज – कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि त्यापासून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी सरकारने राज्यभरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या एकूण बेडमधील 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे तसेच उपचाराचे दरपत्रक रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, हा आदेश फक्त कागदावरच राहिला आहे. खासगी रुग्णालयांनी दर्शनी भाग तर सोडाच रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात सुद्धा दरपत्रकाचे फलक लावलेले नाहीत. तसेच 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याच्या आदेशाचे खासगी रुग्णालयांकडून पालन होताना दिसत नाही. राज्यभरात हीच परिस्थिती आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून, सरकारने कठोर पावले उचलावीत आणि खासगी रुग्णालयांना सरकारच्या आदेशाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पाठविले आहे.
आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री टोपे यांना ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19′ अर्थात ‘कोरोना’ या आजाराला जागतिक महामारी म्हणून घोषीत केले आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनक कायदा 2005 व भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 अंतर्गत राज्यात कोरोना विषाणू या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र कोडिड-19 उपाययोजना नियम2020 अंमलात आणले आहे.
या कायद्यानुसार कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी व जीवीतहानी टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये खासगी रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या एकूण बेडमधील 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा समावेश आहे. तसेच कोरोना आजारावर करण्यात येणाऱ्या उपचारावर सरकारने दरपत्रक निश्चित करून ते खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत.
या दरपत्रकाचे फलक खासगी रुग्णालयांनी आपल्या रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावावेत, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. त्याबाबत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 19 मे 2020 रोजी स्पष्ट आदेश काढलेले आहेत.
तसेच हा आदेश राज्य सरकारच्या त्या त्या अन्य विभागांमार्फत सर्व खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहचविण्यात आला आहे. या महाभयंकर कोरोनाच्या संकटकाळात सरकारच्या या संवेदनशील आदेशाची खासगी रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होणे महाराष्ट्रातील जनतेला अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात हा आदेश फक्त आणि फक्त कागदावरच राहिला असल्याचे दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या शहरी भागातील खासगी रुग्णालयांनी तर कोरोना आजारावरील उपचाराचे दरपत्रक दर्शनी भागात सोडाच रुग्णालयाच्या अंतर्गत भागात सुद्धा लावलेले नाहीत.
एवढेच नाही या खासगी रुग्णालयांनी उपचारासाठी येणाऱ्या कोरोना रुग्णांना अव्वाच्या सव्वा दर आकारून अक्षरशः लूट चालविली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची प्रशासनाकडून योग्य प्रकारे जनजागृती झालेली नसल्यामुळे नागरिक सुद्धा खासगी रुग्णालयांकडून होत असलेल्या लुटीला बळी पडत आहेत.
केवळ पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या दोन शहरातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हेच चित्र आहे. सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने मुंबईतील काही रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आल्याच्या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या. त्यातून खासगी रुग्णालये धडा शिकतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे काही झालेले नाही.
कोरोनाच्या संकटकाळात खासगी रुग्णालयांनी नागरिकांकडून कोरोना उपचार खर्चापोटी लाखो रुपये उकळणे आणि 80 टक्के बेड राखीव न ठेवणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
आज खासगी रुग्णालयांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नसल्यासारखी स्थिती आहे. प्रशासनातील अधिकारी या खासगी रुग्णालयांना पाठीशी घालत असल्याचेही दिसून येत आहे. त्याची आपण गंभीरतेने दखल घ्यावी.
सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांची खासगी रुग्णालयांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.
तसेच खासगी रुग्णालयांना सरकारने काय आदेश दिलेले आहेत, त्यामध्ये नागरिकांना कोणते हक्क देण्यात आले आहेत, याबाबत सरकारकडून पुरेशी जनजागृती करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी निवेदनात केली आहे.
