Pimpri : बळी गेले आणि झोपी गेलेले प्रशासन जागे झाले !

(विश्वास रिसबूड)

एमपीसी न्यूज- पुण्यात होर्डिंग दुर्घटनेमध्ये चार जणांना आपला जीव गमवावा लागल्यानंतर शहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि फ्लेक्सवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. दुर्घटना घडण्याअगोदर प्रशासनाला याची खबर नसते का ? की, लक्षात येऊनही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते ? हेच कळेनासे झाले आहे

‘स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही’ असे म्हणतात. पण आपल्या एकूणच सरकारी व्यवस्थेकडून होत असलेल्या अनास्थेकडे पाहिले की कुणीतरी मेल्याशिवाय प्रशासनाला जागच येत नाही असे म्हणावेसे वाटते. पुण्यात जुना बाजारजवळ अनधिकृत होर्डिंग पाडले जात असतान ते कोसळून त्याखाली चार जणांचा हकनाक बळी गेला. घटना घडली आणि प्रशासन खडबडून झोपेतून जागे झाले. राजकीय पुढाऱ्यांनी त्याचे भांडवल करून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु केल्या. घटना घडल्यानंतर आता पालिकेने अनधिकृत फलकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रश्न असा आहे की, हे सर्व घडण्यापूर्वी कुणालाच कशी जाग येत नाही? अनधिकृत फलक लावले जात असताना पालिका प्रशासन झोपलेले असते काय ?

अनधिकृत बांधकाम होत असताना देखील प्रशासन डोळे मिटून पडलेले असते. मात्र कुठेतरी अपघाताची, बिल्डिंग कोसळण्याची घटना घडली, त्यामध्ये चार पाच जणांचा जीव गेला की सगळ्या अनधिकृत बंधकांवर कारवाई करून आपण जागे असल्याचे दाखवून दिले जाते. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात नऱ्हे आंबेगाव आणि धनकवडीमध्ये अनधिकृत इमारत कोसळून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर डोळ्यावर कातडे ओढून पडलेल्या पालिका प्रशासनाला जाग आली. मग सरसावले सगळे कारवाई करण्यासाठी !

मुंबईत काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर सगळ्या सरकारी इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. सुदैवाने या घटनेत कुणीही दगावले नाही. पण प्रत्येक मंत्री, अधिकारी आपल्या दालनाचे हवे तेंव्हा, हवे तसे नूतनीकरण करीत होते. परंतु जुन्या वायर्स बदलण्याकडे कुणीच लक्ष दिले नाही. ही आग लागली की लावण्यात आली याबाबतही तर्कवितर्क लढविण्यात येत आहेत.

नुकताच मुठा कालवा फुटून अनेकजण बेघर झाले. त्यांच्या संसार पाण्याबरोबर वाहून गेला. या कालव्याला एका रात्रीत भगदाड नक्कीच नाही पडले. या ठिकाणाहून थोडे थोडे पाणी गळत असणार. पण पाणी गळती होत असताना कुणाचेच त्याकडे लक्ष कसे गेले नाही ? कालवा फुटून लोकांचे नुकसान झाल्यानंतर प्रशासन जागे झाले.

महाड येथील सावित्री नदीवरील जुना ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून अनेकांना जलसमाधी मिळाल्यानंतर राज्यातील जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. वास्तविक ब्रिटिशांनी बांधलेल्या पुलाचे आयुष्य संपल्याची पूर्वसूचना ब्रिटिशांकडूनच देण्यात आली होती. पण त्याकडे आपल्या सरकारने कानाडोळा केला. त्याचा परिणाम महाड पूल दुर्घटनेत झाला.

या झाल्या मोठ्या घटना. पण छोट्या छोट्या घटनांमधूनही प्रशासनाचा दिरंगाईपणा दिसून येतो. रस्त्यातील खड्ड्यात पडून एखाद्याने जीव गमावला की एका रात्रीत रस्त्यावरचे खड्डे बुजवले जातात. शनिवारी स्वारगेट चौकात एका खाद्यपदार्थ विक्रीच्या गाडीवरील गॅस सिलिंडरच्या गळतीमुळे एक दुर्घटना होता होता टळली. झालं ! पुणे महापालिका प्रशासनाने लगेच कारवाई करून या चौकातील सर्व पथारी व्यावसायिकांना हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. इतकेदिवस या ठिकाणी व्यवसाय करून इथल्या वाहतुकीचा कोंडमारा करणाऱ्या व्यावसायिकांकडे कुणाचेच लक्ष कसे गेले नाही ? असा प्रश्न पडतो. शिवाय कारवाई झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा सगळे व्यावसायिक या ठिकाणी धंदा करण्यास मोकळे असतात. निगडीच्या टिळक चौकात अतिक्रमण विभागाने अनेकदा कारवाई केली. पण येथील पथारीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे.

थोडक्यात प्रश्नाच्या मुळाशी घाव घालण्याचे काम कुणीच करीत नाहीत. फक्त फांद्यांची छाटणी करायची. झाडाची छाटणी केली की झाड अधिक जोमाने वाढते. त्याप्रमाणे तात्पुरती कारवाई करायची आणि अनधिकृत बांधकामांना, फेरीवाल्यांना संजीवनी द्यायची. मग पालिकेचे अधिकारी हप्ते घेतात, लाच स्वीकारतात असा आरोप होत असेल तर तो खरा असावा असे म्हणण्याला खूप वाव आहे.

आता एकच दुर्घटना होण्याची नागरिक वाट पाहात आहेत ते म्हणजे शहरात अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या एखाद्या मोबाइल टॉवरच्या कोसळण्याची किंवा त्याच्या रेडिएशनमुळे कुणीतरी जायबंदी होण्याची. तेवढी एक दुर्घटना घडली की पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काहीतरी कडक धोरण अवलंबण्याची संधी मिळेल. पाहू या, यामध्ये कुणाचा बळी जातोय त्याची.