Pimpri : बेकायदेशीर दारू दुकाने, मटका अड्ड्यांवर कारवाई होणारच ; पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांचा नागरिकांना विश्वास

एमपीसी न्यूज – मोशी, चिखली परिसरात असलेल्या बेकायदेशीर दारू दुकाने, मटका अड्ड्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे. तसेच ज्या दुकानांमुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या दुकानांच्या आसपासच्या परिसरात महिला छेडछाडीचे प्रकार घडत आहेत, अशा दुकानांवर देखील पोलीस लक्ष ठेवणार आहेत, असा विश्वास पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी नागरिकांना दिला.

आमदार महेश लांडगे आणि चिखली, मोशी हाऊसिंग फेडरेशन यांच्या वतीने नागरिक आणि पोलीस संवादाचे आयोजन करण्यात आले. या मुक्त संवादाच्या कार्यक्रमात आयुक्त बोलत होते.

यावेळी भोसरी विधानसभेचे आमदार महेश लांडगे, महापौर राहुल जाधव, पोलीस उपायुक्त विनायक ढाकणे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय नाईक पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुधीर अस्पत, राजकुमार शिंदे, राजेंद्र कुंटे, देवेंद्र चव्हाण, सतीश नांदुरकर, नगरसेवक, हाऊसिंग फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते. संवादाच्या कार्यक्रमात नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाला प्रश्न विचारले. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी उत्तरे दिली.

आमदार महेश लांडगे यांनी व्हिजन 2020 ठेवले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यामध्ये शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, इंडस्ट्रीयल सेल, चिखली पोलीस स्टेशन या गोष्टींचा समावेश होता. त्या बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. आता पुढील पाच वर्षात व्हिजन 2025 तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘फेशिअल ऑब्जेक्ट सर्च’ ही अभिनय संकल्पना राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

शहारात असेलल्या कॅमे-यांद्वारे गुन्हेगारांच्या चेहरा अथवा कपड्यांवरून त्याची ओळख पटवली जाईल. विविध प्रकारच्या पोलीस परवानग्या मिळवण्यासाठी ऑनलाईन पद्धत सुरु होईल. पोलीस आणि नागरिक यांच्यामध्ये सोशल मीडियाद्वारे संवाद वाढेल. पोलीस आयुक्तालयाची स्वतंत्र वेबसाईट, अप्लिकेशन, डेटा सेंटर असावे. यामुळे वेळ, पैसा वाचेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. या बाबी शहराच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सहाय्यक ठरतील. शहराचे मध्यवर्ती कमांड अँड कंट्रोल सेंट्रल होण्यासाठी काम सुरु आहे.

पोलीस आयुक्त पद्मनाभन म्हणाले, “पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी नागरिक लोक फार कमी येतात. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पोलिसांकडून तक्रार पेट्या तयार करण्यात आल्या. या पेट्या सर्व सोसायट्यांमध्ये लावल्या. एक महिन्यानंतर सर्व तक्रारपेट्यांमध्ये केवळ अकरा तक्रारी जमा झाल्या. त्यानंतर पोलिसांनी प्रत्येक सोसायटीमध्ये जाऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या समस्या आल्या, त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे मनुष्यबळाची अडचण आहे. पुणे पोलीस आयुक्तालयाकडे सुमारे आठ हजार पोलीस आहेत. तर पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाकडे केवळ दोन ते अडीच हजार पोलीस आहेत. तरीही मनुष्यबळाची अडचण न सांगता पोलीस टीम तयार केल्या. नागरिकांनी फोन केल्यास तात्काळ पोलीस टीम मदतीला जातात. गुणात्मक बदल करण्याचा मागील वर्षभरात प्रयत्न केला आहे. पोलीस प्रत्येक ठिकाणी पोहोचणे शक्य नाही. मात्र, नागरिकांचे सहकार्य असेल, नागरिकांनी तत्परतेने पोलिसांना मदत केली तर प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहोचतील. शहरात घडत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आरोपी हा पीडित महिला अथवा मुलीचा नातेवाईक, ओळखीचा, सोसायटीमधील व्यक्ती असतो. त्यासाठी प्रत्येक सोसायटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे असायलाच हवेत.

चिखली, मोशी, कुदळवाडी या भागात चांगले पोलीस अधिकारी नेमले आहेत. बेकायदेशीर दारू विक्री, जुगार अड्डे, भंगार व्यावसायिक, वाहन चालक यांचा त्रास होत असेल, तर तात्काळ पोलिसांशी संपर्क करा. प्रथम फोन करा, त्यानंतर पोलीस चौकीत तक्रार करा. तिथे समाधान न झाल्यास पोलीस स्टेशन, उपायुक्त कार्यालय आणि शेवटी आयुक्त कार्यालय असे वरिष्ठ पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करा. दारू दुकाने सुरु करण्यासाठी परवाने देताना, ज्या भागात दुकान सुरु करायचे आहे, त्या भागातील नागरिकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र दुकानदारांसाठी बांधकारक करावे. हा उत्तम उपाय आहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी होईल.

पुणे शहरात अडीच हजार वाहतूक पोलीस आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात केवळ 80 वाहतूक पोलीस आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नाही. तिथे वाहतूककोंडी होत आहे. जिथे पार्किंग आणि वाहतुकीच्या समस्या असतील तर त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल. नो पार्किंगमध्ये लावलेल्या वाहनांना पोलिसांकडून जॅमर, चेन लावण्यात येत आहे. ती कारवाई न करण्याबाबत नागरिक ओरडत आहेत. विरुद्ध दिशेने येणा-यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. पोलीस नागरिकांच्या वाहनांना जॅमर लावतात. पण, नागरिक चिरीमिरी देऊन पोलिसांच्या कारवाईला जॅमर लावत आहेत, असे न करता नियमांचे पालन करावे.

बांधकाम व्यावसायिकाकडून नागरिकांची फसवणूक होते. अरेरावी, दमदाटी केली जाते. अशावेळी पोलीस करवाईपेक्षा समन्वय साधण्यावर नागरिकांनी भर द्यावा. केवळ गुन्हे दाखल करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अटक करणे हे त्यावर उत्तर नाही. प्रथम त्याला कायदेशीर मार्गाने समज द्यावी, ऐकत नसेल तर कारवाई अटळ आहे. काहीही अडचण असेल तर पोलिसांना फोन करा. नागरिक आणि पोलीस यांच्यामध्ये संवाद कमी झाला आहे. नागरिकांचे पोलीस ऐकत नसल्याची भावना झाल्याने नागरिक पोलिसांकडे येण्यास कचरत आहेत. पण, पोलीस आणि नागरिक यांच्यामध्ये सुसंवाद झाला पाहिजे. एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे केवळ अशक्य आहे. हा संवाद वाढवण्यासाठी आमदार महेश लांडगे प्रयत्न करीत आहेत.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “चिखली, मोशी भागात बेकायदेशीर भंगार दुकाने आहेत. दारू, ताडी आणि मटक्याची देखील दुकाने सुरु आहेत. पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. मात्र, कारवाई नंतर पुन्हा त्याच जागी त्यांची दुकाने सुरु होतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. चिखली-मोशी या रस्त्यावर आणि अन्य महत्वाच्या रस्त्यांवर नो पार्किंग करावे. नो पार्किंगमध्ये जे वाहन असेल, ज्याचे वाहन असेल त्यावर कारवाई करावी. कारवाईमध्ये कुणालाही सूट मिळता कामा नये. वाईन शॉप सुरु करण्यासाठी प्रथम ज्या भागात दुकान सुरु करायचे आहे. त्या भागातील स्थानिक नागरिकांची परवानगी (एनओसी) घ्यायलाच हवी. बांधकाम व्यावसायिकांना पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करावे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाने ज्या गोष्टींची तरतूद आराखड्यामध्ये केली आहे, त्याची पुरतात करण्यास तो कटिबद्ध राहील.

शहरात अनेक रस्त्यांवर ट्रान्सपोर्टची वाहने पार्क केली जातात. कंटेनरचालक भर रस्त्यावर शौच आणि अंघोळ करतात. महिलांना याचा नाहक त्रास होतो. याबाबत ट्रान्सपोर्ट कंपनी मालकांना याबाबत सूचना देऊन चालकांची व्यवस्था करण्याबाबत सांगावे. पोलीस काम करतात. पण, शहरातील लोकसंख्या आणि भौगोलिक परिस्थिती मोशी असल्याने पोलिसांवर देखील ताण येतो. त्यावर देखील मार्ग काढणे आवश्यक आहे. मागील वर्षांपासून गंभीर गुन्ह्यात घट झाली. पण उरलेले गुन्हे देखील कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही आमदार लांडगे म्हणाले.

नागरिकांच्या पोलीस प्रशासनाकडून अपेक्षा
भोसरी परिसरात रिक्षाचालकांकडून अरेरावी केली जाते. तीन आसन क्षमतेच्या रिक्षात चार जणांना दाटीवाटीने जबरस्तीने बसवले जाते. त्यावर कारवाई करावी. नागरिकांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावेत. साध्या वेशातील पोलीस गस्त वाढवावी. बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणा-या दमदाटी, फसवणूक अशा त्रासाबद्दल पोलीस तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करतात. त्यावर कारवाई करावी. नो पार्किग झोन तयार करावेत. पार्किंगसाठी संबंधित कंपन्यांना सूचना द्याव्यात. रिव्हर रेसिडेन्सीच्या बाजूला बेकायदेशीर वाळू उपसा केला जातो. त्यावर कारवाई करावी. राजरोसपणे दारूविक्री होत आहे. रस्त्यावर मद्यप्राशन केले जाते. फूटपाथवर मद्यप्राशन करून बाटल्या फोडल्या जातात. अशा नागरिकांवर कारवाई करावी. वाहतूक पोलीस वाहतूक नियोजनापेक्षा चलन फाडण्यात रस दाखवतात. त्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. याकडेही लक्ष द्यावे.