Pimpri: निष्क्रिय प्रशासन अन् नियोजनशून्य कारभारामुळे पाणी कपात, विरोधकांचा हल्लाबोल

एमपीसी न्यूज – पवना धरण 100 टक्के भरले असताना निष्क्रिय प्रशासन, नियोजनशून्य कारभारामुळेच शहरवासियांना हिवाळ्यातच पाणी कपातीला सामोरे जावे लागणार आहे. पाणीगळती व पाणीचोरी रोखण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. प्रशासन आपले अपयश नागरिकांच्या माथी मारत असल्याचा आरोप करत पाणी कपात मागे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. पाणी कपातीच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. पाणी कपात करणे आयुक्तांचे आडमुठे धोरण असल्याची टीका मनसेने केली आहे. तर, आयुक्तांनी राजीनामा देण्याची मागणी काँग्रेसनी केली आहे.

शहरात सोमवार (दि.25) पासून एकदिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला आहे.

विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी म्हटले आहे की, ”पवना धरणात 100 टक्के पाणीसाठा आहे. प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे शहरातील नागरिक वेठीस धरले जात आहेत. शहरात अनधिकृत नळकनेक्शन रोजरोस होत आहेत. पाण्याची चोरी होत आहे. परंतु त्यांच्याकडे प्रशासन सोयीस्कररीत्या दुर्लश करत आहे”.

मनसेचे सचिन चिखले म्हणाले, महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभारामुळे पाणी कपात लादली जात आहे. आयुक्तांनी पुन्हा एकदा शहरातील नागरिकांना वेठीस धरले आहे. यावर्षी चांगला पाऊस होऊन सुद्धा व पवना धरण पूर्णपणे भरलेले असतानासुद्धा पाणी कपात करणे हे आयुक्तांचे आडमुठे धोरण आहे. एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यास आमचा विरोध आहे. पाणी कपातीच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल.

काँग्रेस शहराध्यक्ष सचिन साठे म्हणाले, पवना धरण पूर्ण भरलेले आहे. . मुबलक पाणीसाठा असतानाही निव्वळ आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांना अपु-या पाणीपुरवठ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे आयुक्तांचे नियोजन म्हणजे त्यांच्या अपयशाची व अकार्यक्षमतेची कबुलीच आहे. प्रशासनावर अंकुश निष्क्रिय ठरलेल्या आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा हाच यावर एकमेव उपाय आहे.

नागकिरांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी सत्ताधीश एकमेकांचे पाय ओढण्यात आणि सत्तेच्या खुर्च्या उबवण्यात मश्गुल आहेत. सत्ताधा-यांचे आयुक्तांवर नियंत्रण नाही आणि आयुक्तांचा प्रशासनावर अंकुश नाही. त्यांची निष्क्रीयता वेळोवेळी सिद्ध झाली आहे. पाणीगळती व पाणीचोरी रोखण्यास मनपा प्रशासनाला पूर्णत: अपयश आले आहे, असेही साठे म्हणाले.

सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासन यांच्या अकार्यक्षम गलथान व भ्रष्ट कारभार मुळेच असा निर्णय घ्यावा लागला आहे. याचा शारीरिक मानसिक आणि आर्थिक त्रास शहरातील करदात्या नागरिकांना बसणार आहे. पवना धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना केवळ नियोजनाचा अभाव व ढिसाळ अकार्यक्षम, भ्रष्ट कारभारामुळे पाणीपुरवठा विभागाचा खेळखंडोबा झाला आहे.

टक्केवारीचे भ्रष्ट राजकारण यामध्ये सत्ताधारी भाजपा व प्रशासन मुशगुल असून त्यांना पाणी, आरोग्य, स्वच्छता या मूलभूत प्रश्नांवर काम करण्यासाठी वेळच नाही. सत्ताधारी व प्रशासन केवळ पैसा कमवणे याच कुउद्देशाने काम करत असून या शहरातील नागरिकांच्या जीविताशी खेळत आहेत. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम संवेदनाहीन सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत. हा निर्णय जनतेच्या विरोधात असून हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात. यावा अन्यथा आम्हाला जनतेच्या वतीने आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.