Pimpri : औद्योगिक वीज ग्राहकांना मिळणार बिलात सवलत

एमपीसी न्यूज  –  वीज नियामक आयोगाने पॉवर फॅक्टरच्या गणनेमध्ये केलेल्या बदलामुळे औद्योगिक ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे पात्र औद्योगिक वीज ग्राहकांना काहीशी सवलत मिळणार आहे.

पॉवर फॅक्टरच्या गणनेमध्ये झालेल्या बदलामुळे ग्राहकांना त्यांच्या विद्युत प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून आमदार सुरेश हाळवणकर आणि इतर चार ग्राहक व संघटनांनी आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर वीज आयोगाने 20 डिसेंबर 2018 रोजी एकत्रित सुनावणी घेतली. सर्व संबंधितांचे म्हणणे एकूण विद्युत प्रणालीत सुधारणा व्हाव्यात आणि त्या करण्यासाठी ग्राहकांना आवश्यक ते बदल करता यावेत या संदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला. ग्राहकांना योग्य तो पॉवर फॅक्टर राखावा ह्याचा सर्वांगीण विचार करून दोन जानेवारी 2019 च्या आदेशान्वये काही बदल सुचविले आहेत.

सरासरी पॉवर फॅक्टरच्या गणनेत `रेकवह लिड पॉवर`चा समावेश सप्टेंबर 2018 पासून लागू केला आहे. त्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या पॉवर फॅक्टर सवलत अथवा दंड 0.95 पेक्षा अधिक लिड पॉवर फॅक्टरला लागू नाही. त्यामध्ये बदल करून पॉवर फॅक्टर सवलत 0.95 पेक्षा अधिक लीड पॉवर फॅक्टरला लागू राहणार आहे. या बदलामुळे होणाऱ्या फरकाच्या रकमेचा तीन समान हप्त्यात पात्र ग्राहकांना वाटप केले जाणार आहे.

पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत राखण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्राहकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. एप्रिल 2019 मध्ये आयोगाने निर्देशित केलेल्या सूत्राप्रमाणे जे ग्राहक आपला सरासरी पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत (0.90 व त्यापेक्षा अधिक) लीड व लॅग राखतील. त्यांना एक सप्टेंबर 2018 ते 31 मार्च 2019 च्या कालावधीतील परतावाचा हप्ता देय राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक ग्राहकांना चांगला लाभ होणार आहे.

.पिंपरी-चिंचवड लघुउदयोजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ग्राहकांनी वीजप्रणाली सक्षम राखण्यासाठी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचा योग्य विचार करून आयोगाने 2 जानेवारी 2019 च्या आदेशाद्वारे ‘पॉवर फॅक्टर पेनल्टी’मध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या आदेशाचे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना स्वागत करीत आहे. आता आयोगाने वीजदर कमी करण्याबाबतही निर्णय घेऊन उद्योगांना दिलासा द्यावा. वीजदर कमी केले जाईपर्यंत राज्यभर आंदोलन चालू ठेवणार आहोत.