Pimpri: औद्योगिकनगरीतील खडखडाट बंदच; लघुउद्योगांची नाराजी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहर रेडझोनमध्ये येत असल्याने लॉकडाउन तीनमध्ये शहरातील लघुउद्योग कंपन्या बंदच ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे उद्योजकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आमच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. उद्योग, कारखाने बंद असल्याने कामगारांचा पगार कसा करणार, असा सवालही त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील उद्योग, कारख्यांन्या परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचधर्तीवर परवानगी देण्याची मागणी शहराताली लघुउद्योजकांकडून केली जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीत टाटा मोटर्स, बजाज, महिंद्रा या मोठ्या कंपन्यांना पूरक म्हणून एमआयडीसीतील लघुउद्योग काम करतात. सुमारे 11 हजार सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि कारखाने आहेत. लॉकडाउनमुळे दीड महिन्यांपासून हे उद्योग पुर्णपणे बंद आहेत. आता सरकारने आजपासून पुन्हा दोन आठवड्यांसाठी लॉकडाउन वाढविला आहे. यामध्ये रेडझोन , कंटनमेंट झोन वगळता उर्वरित भागातील उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील  121 जणांना आजपर्यंत कोरोनाची लागण झाली आहे. शहर रेडझोनमध्ये येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर रेड झोनमध्ये असल्याने येथील लघुउद्योग कंपन्या बंदच राहणार आहेत. आणखी 15 दिवस छोटे उद्योग बंद असणार आहेत. पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, कुदळवाडीसह अन्य भागात एकूण 11 हजार कंपन्या आहेत. त्यापैकी 150 ते 200 अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कंपन्या वगळता सर्वांना काम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामुळे लघुउद्योजकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. दी़ड महिन्यांपासून आमचे उद्योग बंद आहेत. यामुळे आम्ही कर्जबाजारी होऊ, कामगारांचा पगार कसा करणार, असा प्रश्न उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळे सरकारने सहानुभुतीपुर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. चाकण, तळेगाव एमआयडीसी चालू करण्यास परवनागी दिली आहे. त्याचधर्तीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील एमआयडीतील लघुउद्योग सुरु करण्यास परवानगी देण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी – बेलसरे

याबाबत पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, ”पिंपरी-चिंचवड शहर रेडझोनमध्ये येत असल्याने सरकारने लघुउद्योग 17 मे पर्यंत बंद ठेवले आहेत. ग्रामीण भागातील चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, शिक्रापुर भागातील लघुउद्योगांना परवानगी दिली आहे. दीड महिने आम्ही सरकारच्या सुचनेनुसार उद्योग बंद ठेवले. आता सरकारने आम्हाला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांचे पगार करायला पैसे नाहीत. 22 मार्चपासून सर्व व्यवहार बंद झाले आहेत. एक रुपयाचेही पेमेंट आले नाही. सरकार केवळ कामगारांना पगार देण्याचे सांगत आहे. पण, आम्ही पगार कसा द्यायचा. ‘ईएसआय’मधून कामगारांना बेरोजगारी भत्ता देण्याची मागणी केली होती. त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले.

आता सरकारने आम्हाला ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी. एमआयडीसीतील कोणताही भाग कंटेनमेंट झोनमध्ये नाही. मग, कंपन्या चालू करण्यास काही अडचण आहे. कोणत्या कारणामुळे बंद ठेवल्या आहेत. तळवडे, कुदळवाडीतीलही काहीच भाग कंटेनमेंट झोन आहे. उर्वरित भागात कंपन्या चालू करण्यास परवानगी द्यावी”, अशी आग्रही मागणी बेलसरे यांनी केली.