Pimpri : अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेत अनियमितता अन् गैरव्यवहार; बँकेला वाचवण्यासाठी सभासदांकडून कृती समितीची स्थापना

एमपीसी न्यूज – अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेत कर्जवाटप, आर्थिक व्यवहार, जागा खरेदी, वाहन खरेदी, इमारत बांधकाम यांसाख्या बाबींमध्ये अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या झालेल्या चौकशांवर कारवाई होण्याबाबत अण्णासाहेब मगर बँक बचाव कृती समितीच्या वतीने सहकार मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सर्व संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमावा. तसेच बँकेला आर्थिक संकटातून सावरावे, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब मगर बँक बचाव कृती समितीच्या वतीने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच निवेदनाची पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आली आहे. दरम्यान, बँकेच्या सभासदांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्यावेळी काही बाबींवर कारवाई झाली असून काही बाबींवर कारवाई अद्याप झालेली नाही. बँकेची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी तसेच बँकेला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी सभासदांनी मिळून कृती समितीची स्थापना केली आहे.

समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासह अनेक बाबीत गैरव्यवहार झाला आहे. बँकेचा कारभार एकाधिकारशाहीने व गैरपध्दतीने सुरू आहे. बँकेने सहकार विभागाच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून मालमत्ता व वाहन खरेदी केली आहे. बांधकाम व फर्निचर खरेदीमध्ये कायदेशीर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. चुकीच्या व बोगस प्रकरणांमुळे बँकेच्या बहुतेक शाखा तोट्यात असल्याचे निदर्शनास येऊन देखील संचालक मंडळ त्यावर उपाय करीत नाही. बँकेच्या इमारतीसाठी निधी कमी पडल्याचे भावनिक आवाहन करून सभासदांना मिळणार लाखो रुपयांचा लाभांश निधी बांधकामासाठी वळवून घेतला आहे.

संचालक मंडळाने सेवक भरती व पदोन्नतीमध्ये शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने आपल्या नातेवाईकांची भरती केली आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी पात्र असलेल्या मागासवर्गीय व महिला उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. संचालकांनी बँकेच्या समाशोधन खात्यावरून स्वतःच्या व्यावसायिक दुकानांचे व्यवहार पूर्ण केले आहेत. एनपीए वाढू नये यासाठी वसूल न झालेल्या कर्जांच्या रकमा वाढवून दिल्या आहेत.

सहा संचालकांनी कोणत्या ना कोणत्या भीतीने व गैरव्यवहारामुळे संचालक पद सोडले आहे. तर दोन संचालकांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. एकूण 15 संचालकांपैकी केवळ सात संचालक उरले आहेत. त्यात दोन महिला संचालकांनी सहकार आयुक्तांकडे दिलेले त्यांचे राजीनामे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी देखील अन्य संचालकांच्या दबावामुळे केली जात आहे. त्या दोन महिला संचालकांचा आर्थिक हितसंबंध बँकेकडून जोपासला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करावी.

बॅंकेने सभासदांना तीन वर्षांचा डिव्हिडंट दिलेला नाही. त्यासाठी संचालक मंडळ पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे. सभासदांना डिव्हिडंट मिळण्यासाठी कृती समिती प्रयत्न करणार आहे. रुपी बँक, पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक आणि अन्य स्थानिक बँकांप्रमाणे अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेची अवस्था होऊ नये, यासाठी बँकेतील सभासदांनी मिळून बँक बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. समितीकडून शासनाला पूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल. असेही समितीच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.