Pimpri : महाराष्ट्र मजदूर संघटनेच्या मागणीला यश; कामगार मंत्रालयाने ‘तो’ आदेश केला स्थगित
एमपीसी न्यूज – माथाडी कामगारांनी सहकारी संस्था, पतपेढी किंवा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची हप्त्याची रक्कम माथाडी कामगारांच्या वेतनातून माथाडी मंडळातर्फे घेण्यात येऊ नये या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला महाराष्ट्र मजदूर संघटनेने प्रखर विरोध केला. याबाबतचा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी केल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष, कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
राज्याचे कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेरकर यांनी या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी (दि.8)रात्री उशिरा याबाबतचा आदेश पारित करण्यात आला.
इरफान सय्यद म्हणाले, “काबाडकष्ट व अंगमेहनतीने जीवन जगणा-या कष्टकरी माथाडी कामरागांच्या जीवनास स्थिरता देणारा महाराष्ट्र माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम 1969 हा कायदा आहे. 50 वर्षांपासून यानुसार कामकाज चालू आहे. या संस्थाच्या माध्यमांतून गोरगरीब सभासद माथाडी कामगारांना घर, शेती, आजारपण, मुलाबाळांचे लग्न इत्यादी कारणांसाठी सहकारी पतसंस्थातून कर्ज घेता येते आणि घेतलेले कर्ज माथाडी मंडळाकडून मिळणा-या वेतनांतून कपात करुन पतसंस्थाची परतफेड करीत होते”
“या संस्थाच्या बाबतीत गेल्या 50 वर्षात विशेष कोणत्याही तक्रारी अथवा घोटाळे झालेले नाहीत. अचानकपणे कोणत्याही पतसंस्थांच्या बाबतीत चर्चा न करता हा चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला गेला होता. यामुळे माथाडी कामगारांमध्ये अस्थिरतेची भावना निर्माण झाली होती. परंतु, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र मजदूर संघटनेने आवाज उठविला. वेळप्रसंगी आंदोलन करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे” या स्थगितीमुळे कामगारांना दिलासा मिळाला असल्याचे, सय्यद म्हणाले.
