Pimpri : प्राधिकरणबाधित भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला; आमदार लांडगे यांच्या प्रयत्नांना यश

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणात जमिनी गेलेल्या शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी मागील पाच वर्षात विधानसभेत अनेकवेळा आवाज उठवला. अनेकवेळा वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या चर्चा घडवून आणल्या. त्यानंतर शासनाने प्राधिकरण बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून प्राधिकरणबाधित भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया प्राधिकरणबाधित हनुमंत लांडगे यांनी व्यक्त केली.

‘पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण’ स्थापना झाली. मात्र, 1983 नंतर संपादित केलेल्या जमिनींचा साडेबारा टक्के परतावा बाधित शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1972 ते 1983 या काळात प्राधिकरण प्रशासनाने संपादित केलेल्या जमिनींबाबत काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्‍यांच्या जमिनी प्राधिकरण प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या पण, जवळपास 30 वर्षांचा काळ उलटल्यानंतरही 1972 ते 1983 या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनिंबाबत कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने ‘ब्र’ उच्चारला नसल्याचे हनुमंत लांडगे सांगतात.

लांडगे पुढे म्हणतात, प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 या कालवाधीत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. या शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासंदर्भात, शेतकऱ्यांनी तसेच विविध संस्था, संघटनांनी अनेक आंदोलने केली. राजकीय पातळीवरही या विषयावरून सातत्याने राजकारण झाले. मात्र, हा प्रश्न तडीस नेण्यात कोणालाही यश आले नाही. भाजप-शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी 2014 पासून प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. अनेक बैठका, विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर बाधित शेतक-यांना परतावा देण्याबाबत शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णायक बैठक झाली आणि या बैठकीत प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीनुसार मूळ शेतकऱ्यांना सहा टक्के जागा आणि सहा टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक या स्वरूपात परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 30 वर्षांपासून जमीन परताव्याची वाट पाहणाऱ्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळाला आहे.

प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील जागेवर सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधलेल्या घरांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत शहरातील 35 ते 40 हजार कुटुंबांना फायदा होईल, असा निर्णय घेतला. प्राधिकरणाच्या जागेवर ज्या नागरिकांनी घरे बांधली, त्यांची घरे नियमित करण्यासह संबंधित जागाही मिळकतधारकांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. किमान 1 हजार 500 चौरस फूटापर्यंतच्या घरांबाबत हा नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

हा सर्व उपद्याप तत्कालीन सरकारचा आहे. १९८५ साली उरण येथे शेतकरी गोळीबार झाला. तिथून प्राधिकरण बाधितांचा हा विषय समोर आला. भूमिपुत्रांची बाजू घेण्यासाठी कोणीही तयार झाले नाही. आमदार महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेऊन यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भूमिपुत्रांची बाजू ठामपणे आमदार लांडगे यांनी विधानसभेत मांडली आहे. भूमिपुत्र म्हणून त्यांचा अभिमान वाटतो, असेही हनुमंत म्हणतात.