Pimpri: लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्राला फटका; खरेदीच्या प्रस्तांवाना मंजुरी न देण्याचे आयुक्तांचे आदेश
Pimpri: Lockdown hits economy; Commissioner Shravan Hardikar order not to approve purchase proposals in pcmc राज्य सरकारकडून एप्रिल महिन्याकरिता अपेक्षित असलेले एलबीटीपोटीचे अनुदान आणि 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अद्यापर्यंत पूर्णपणे प्राप्त झाले नाही.
एमपीसी न्यूज- कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनचा पालिकेच्या अर्थचक्राला फटका बसला आहे. नगररचना विकास शुल्क उत्पन्न, मालमत्ता करासह इतर उत्त्पनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोविडसाठी निधी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील योजना व प्रस्तावित कामांचा पुनर्विचार करुन प्राधान्यक्रम ठरवावा. प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून कोणत्याही विभागाने खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये असा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढला आहे. पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून देशात 24 मार्चपासून लॉकडाउन करण्यात आला आहे.
लॉकडाउनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही वाढत आहे. लॉकडाउनद्वारे घातलेल्या निर्बंधाच्या अनुषंगाने राज्याची आर्थिक घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. महापालिकेला सरकारकडून प्राप्त होणारे अनुदान, सहाय्य अनुदान व इतर विविध योजनांचा शासनहिस्सा यावर परिणाम होवू शकतो.
राज्य सरकारकडून एप्रिल महिन्याकरिता अपेक्षित असलेले एलबीटीपोटीचे अनुदान आणि 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अद्यापर्यंत पूर्णपणे प्राप्त झाले नाही.
सद्यस्थितीतील घडामोडींचा महापालिकेच्या नगररचना विकास शुल्क उत्पन्न, मालमत्ता करासह इतर उत्पानावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोविडसाठी निधी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे
त्यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील योजना व प्रस्तावित कामांचा पुनर्विचार करुन प्राधान्यक्रम ठरवावा. विभागांनी प्रथमत: 2020-21 अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधिन राहून नियोजन करावे.
ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत. त्या निश्चित कराव्यात. त्याचा आढावा घेऊन विद्यमान खर्चामध्ये बचत करण्याच्यादृष्टीने प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात.
स्थायी, अस्थायी, बाह्य यंत्रणेद्वारे केलेला मनुष्यबळाचा वापर करीताची बिले, पाणी, लाईट बिले, शासकीय कराच्या तरतूदीच्या खर्चास बंधन राहणार नाही. तथापि, या विभागास या व्यतिरिक्त उपलब्ध करुन दिलेल्या सर्व तरतूदीपैकी केवळ 33 टक्के तरतूदीच्या अधिन खर्च करता येईल.
कोणत्याही विभागास आयुक्तांच्या पूर्व अनुमती शिवाय उणे प्राधिकारावर करता येणार नाही. कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हातळण्यासाठी वैद्यकीय विभाग, वायसीएमच, आरोग्य विभाग, रुग्णवाहिका, आपत्ती व्यवस्थापन विभागांचे प्राधान्य निश्चित करण्यात येत आहेत. या विभागांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी व कार्यालयीन बाबींसाठी तरतूदी खर्च कराव्यात.
प्राधान्यक्रम असलेले विभाग सोडून कोणत्याही विभागाने खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देवू नये. फर्निचरची दुरस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक खरेदी, उपकरणे, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याच्या खर्चावर प्रतिबंध आणण्यात आले आहेत.
सर्व विभागांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेवू नये. तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यरंभ आदेश देऊ नयेत. तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार असलेल्या अधिका-यांनी चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नयेत.
मात्र, कार्यरंभ आदेश दिलेली, सुरु असलेली कामे चालू राहतील. चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तुंच्या मर्यादेत खरेदी, वापराकरिता 75 टक्केच्या प्रमाणात मर्यादेत परवानगी राहील. या उपाययोजनांचे पुढील आदेश होईपर्यंत सर्व विभागांनी याचे पालन करावे असे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
