Pimpri: महाराष्ट्र सायबर सेलची सोशल मीडियासाठी विशेष मार्गदर्शिका

एमपीसी न्यूज – लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनासंदर्भात सोशल मीडियावर अनेक चुकीचे मेसेज व्हायरल केले जातात. त्यामध्ये व्हाट्सअ‍ॅपवर अफवा पसरवणारे चुकीचे मेसेज, फोटो, व्हिडीओ, पोस्ट पाठविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभीमीवर महाराष्ट्र सायबर सेलने सोशल मीडियासाठी विशेष मार्गदर्शिका जारी केला आहे. महाराष्ट्र सायबरने व्हॉट्सअॅपवरील सर्व ग्रुप सदस्य, अॅडमिन्स, निर्माते यांच्यासाठी मार्गदर्शिका प्रसारित केली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप सदस्यांसाठी मार्गदर्शिका !

#चुकीच्या/खोट्या बातम्या, द्वेष निर्माण करु शकणारी भाषणे आणि अशा प्रकारची माहिती ग्रुपवर पोस्ट करु नये.

# ग्रुपमधील अन्य कोणी सदस्याने अशी माहिती ग्रुपवर पाठवली तर आपण पुढे कुणालाही पाठवू नये.

# ग्रुपवर कोणतीही पोस्ट टाकल्यास आणि त्यावर ग्रुप अॅडमिन/अन्य सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास तात्काळ संबंधित पोस्ट ग्रुपवरुन आणि आपल्या मोबाईल फोनमधूनही डिलीट करावी.

# तुम्हाला मिळणाऱ्या बातमीचा स्रोत आणि त्याची सत्यता पडताळूनच ती बातमी आवश्यक वाटल्यासच फॉरवर्ड करावी.
# ग्रुपवर शेअर होणाऱ्या पोस्ट्सचे नियमितपणे परीक्षण करा.

# परिस्थितीनुसार गरज पडल्यास ग्रुप सेटिंग बदलून only admin अशी करावी, जेणेकरुन अनावश्यक मेसेज ग्रुपवर टाळता येतील.

# जर काही सदस्य सूचना देऊनसुद्धा आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकत असतील तर त्यांची तक्रार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात करा.

# आक्षेपार्ह पोस्ट्स टाकणारे सदस्य, ग्रुप अॅडमिन्स आणि क्रिएटर्स/ओनर्स यांच्यावर खालील कायद्यांद्वारे कारवाई होऊ शकते

# भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 153 (अ) व कलम 153 (ब): अंतर्गत अशा व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या कारावास किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

# भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 188 अंतर्गत अशा व्यक्तीस 6 महिने इतक्या कालावधीच्या साध्या कारावासाची किंवा 1000 रुपये इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

# भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 295 (अ) अंतर्गत अशा व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या कोणत्याही कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

# भारतीय दंड संहिता, 1860 कलम 505 अंतर्गत जर कोणी एखादे विधान, अफवा किंवा वृत्त प्रसिद्ध करील व त्यामुळे एखाद्या भागामध्ये किंवा जनतेमध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश असेल तर त्या व्यक्तीस 3 वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

# माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, 2000 कलम 66 क अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा कोणत्याही वैशिष्ट्याचा गैरवापर केला तर त्यास 3 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा 1,00,000 द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील.

# माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 कलम 66 फ अंतर्गत जर कोणी असे विधान किंवा पोस्ट्स, मेसेजेस पाठवून दहशत निर्माण करेल आणि त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला व स्वायत्तत्तेला धोका निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरु शकेल तर या कलमांतर्गत आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते .

# आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 54: जर कोणीही व्यक्ती एखाद्या आपत्तीच्या तीव्रतेबाबत काही अफवा किंवा चुकीची माहिती किंवा खोडसाळ विधान करत असल्यास अशा व्यक्तीस 1 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

# महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 कलम 68: एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मध्ये नमूद त्याचे कर्तव्यांपैकी कोणतेही कर्तव्य पार पाडताना दिलेल्या वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सर्व व्यक्तींवर बंधनकारक असेल.

# फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 1973 कलम 144(1) आणि 144(3), जेथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या, किंवा राज्य शासनाने या संबंधित खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मते या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाधिकाऱ्यास वाटले तर, असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्वाच्या तथ्यांचे निवेदन असलेला एक लेखी आदेश(संचारबंदी इत्यादी) काढून बजावू शकतो.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.