Pimpri : केशरी रेशनिंग कार्डधारकांना धान्य वाटपाचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ सर्व देशात राबवा -गजानन बाबर

एमपीसी न्यूज – कोरोना साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांना होणाऱ्या आर्थिक अडचणीला  प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  30 मार्चला परिपत्रक काढले व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम तरतुदीनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टिडीपीएस) अंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना (एवायवाय आणि पीएचएच) तीन महिन्यांकरिता प्रति व्यक्ती प्रति महिना 5 किलो  विनामूल्य धान्य देण्याचे जाहीर केले आहे.  सध्या याची अंमलबजावणी चालू आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये  दुरुस्ती  करून केशरी रेशनिंग कार्डधारकांना ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ च्या धर्तीवर धान्य दिले जावे अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करताना  प्राधान्य (अंत्योदय) आणि प्राधान्य (इतर) अशाच दोनच शिधापत्रिकानुसार धान्याचे वितरण करण्यात येईल असे केंद्र सरकार तर्फे सुचित करण्यात आले.

परंतु समाजातील मध्यमवर्गीय, कष्टकरी, श्रमिक, कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे नागरिक, कारखान्यात काम करणारे नागरिक, रिक्षाचालक, टपरीधारक समाजातील इतर सर्व नागरिक व यापासून वंचित राहिलेल्या केशरी रेशनिंग कार्ड धारकांना 8 रुपये प्रतिकिलो दराने गहू व 12 रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ अशा स्वस्त दरात केशरी रेशनिंग कार्ड धारकांना धान्य वाटप करण्यात येणार असल्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतला.

याचधर्तीवर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये  दुरुस्ती  करून केशरी रेशनिंग कार्डधारकांना ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ च्या धर्तीवर धान्य दिले जावे अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या ?
1)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षाअधिनियम 2013 या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून केशरी कार्डधारकांना ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ च्या धर्तीवर
स्वस्त धान्य देण्यात यावे व हा पॅटर्न संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात यावा.

2) अंत्योदय अन्न सुरक्षा व प्राधान्यक्रम अग्रक्रम घरे यांना पेन्शन सुविधा चालू करावी बाबत व त्यामधून सदर नागरिकांनी सुधारित दराप्रमाणे धान्य खरेदी करण्यासाठी मुभा द्यावी.

3) अंत्योदय अन्न सुरक्षा व प्राधान्यक्रम अग्रक्रम घरे यांना स्मार्टकार्ड देण्यात यावे त्याद्वारे अन्य धान्य खरेदी करण्यासाठी परवानगी द्यावी.

4) राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात सुद्धा जिवाची पर्वा न करता सेवा देणाऱ्या रेशनिंग दुकानदार यांना पोत्यामागे 500 रुपये कमिशन दिले जावे.

अशा प्रमुख मागण्या माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केलेल्या आहेत.