Pimpri : महापालिकेतील महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना थम्ब इम्प्रेशनमध्ये सवलत

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या कामगार संघटनेच्या एकूण 65 पदाधिका-यांना दैनंदिन हजेरीसाठी आवश्‍यक असलेल्या ‘थम्ब इम्प्रेशन’मधून सवलत देण्यात आली आहे. तथापि, त्यांना दैनंदिन हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.

प्रभावी व लोकाभिमुख प्रशासन व्यवस्थेसाठी प्रत्येक अधिकारी व कर्मचा-याने महापालिकेतील कार्यालयात नियुक्‍ती असलेल्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. त्याकरिता महापालिका आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना थम्ब इम्प्रेशनद्वारे उपस्थिती नोंदविणे सक्‍तीचे असून, हजेरी पत्रकावर स्वाक्षरी देखील करणे बंधनकारक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघ ही महापालिकेतील मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असून, सुमारे साडेसात हजार अधिकारी व कर्मचा-यांचे संघटना प्रतिनिधित्व करते.

कर्मचारी महासंघाचे एकूण 65 पदाधिकारी आहेत. त्यापैकी पाच पदाधिका-यांना थम्ब इम्प्रेशनमधून पूर्णत: सवलत देण्यात आली आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, महासचिव चारुशीला जोशी, खजिनदार नितीन समगीर मागासवर्गीय सेल अध्यक्ष मनोज माछरे आणि कार्याध्यक्ष महाद्रंग वाघेरे यांचा समावेश आहे. उर्वरित 60 पदाधिका-यांना संघटनेच्या कामासाठी सभा, प्रशिक्षण व इतर आवश्‍यक कामासाठी थम्ब इम्प्रेशनद्वारे उपस्थिती नोंदविणे शक्‍य नसल्यास त्यांनी कार्यालयात उशिरा ये-जा करणा-या रजिस्टरमध्ये नोंद करावी लागणार आहे. याशिवाय कार्यक्रमासाठी संपूर्ण दिवस उपस्थित रहावे लागल्यास, तशी नोंद दुस-या दिवशी रजिस्टरमध्ये करावी लागणार आहे. ही उपस्थिती शाखाप्रमुखांनी अथवा आहरण वितरण अधिका-यांनी प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे.

60 पदाधिका-यांना थम्ब इम्प्रेशनमधून सलवत देण्यात आली आहे. तरीदेखील सवलतीचा अन्य दुसरा कोणताही आर्थिक लाभ दिला जाणार नाही. मात्र कार्यालयीन कामकाज केले असेल. तर, त्यांना महापालिका अतिकालीन भत्ता, फिरता भत्ता, सार्वजनिक सुट्टयांचे वेतन हे सर्व आर्थिक लाभ थम्ब उपस्थितीचा अहवाल व हजेरी अहवाल विचारात घेऊनच केलेल्या कामकाच्या कार्यालयीन नोंदीवरून आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे. कर्मचारी महासंघाच्या मागणीवरून हे सर्व पदाधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या दिवसापर्यंतच ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. पदाधिका-यांच्या निवडीत बदल झाल्यास, ही सवलत रद्द केली जाणार आहे, असे याबाबतच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.