Pimpri : ‘रेडझोन’चा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, संरक्षण मंत्र्यांचे खासदार बारणे यांना आश्वासन

शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी घेतली संरक्षण मंत्र्यांची भेट

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड आणि मावळवासीयांना रेडझोनचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सकारात्मक आहोत. त्यावर योग्य तोडगा काढला जाईल. रेडझोनसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांना दिले. बारणे यांच्या विनंतीनुसार धोरणात्मक निर्णयासाठी लवकरच अधिका-यांची बैठक घेण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी दिले.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील आणि मावळातील मिसाईल प्रकल्पाबाबत खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार गिरीश बापट यांनी आज (मंगळवारी) संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रेडझोनचा प्रश्न सोडविण्याची विनंती केली. त्यावर सविस्तर चर्चा केली.

पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरातील विविध ठिकाणी संरक्षण खात्याच्या वतीने रेडझोन क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या संरक्षित क्षेत्राची (रेडझोन) हद्द वाढविण्यात आल्याने त्यात हजारो मालमत्ता येत आहेत. सीमाभिंतीपासून रेड झोनची हद्द सहाशे यार्डांपर्यंतच होती. सन 2013 मध्ये हद्दीत दोन हजार यार्डांपर्यंत वाढ करण्यात आली.

गेली अनेक वर्षांपासून रेडझोनचा प्रश्न शहरवासियांना भेडसावत आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिवसेना खासदार बारणे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. पाठपुरावा करत आहेत. मावळातील मिसाईल प्रकल्पासाठी संरक्षण खात्याने जमिन अधिगृहित केल्या मात्र बाधितांना न्याय दिला नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी बारणे यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

त्याअनुषंगाने खासदार बारणे यांनी संसदेत संरक्षणमंत्री सिंह यांची भेट घेतली. बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड, मावळ परिसरात रेडझोनच्या हद्दीत नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परवानगी घेऊन ही घरे बांधण्यात आली आहेत. सीमाभिंतीपासून रेड झोनची हद्द सहाशे यार्डांपर्यंतच होती. सन 2013 मध्ये हद्दीत दोन हजार यार्डांपर्यंत वाढ करण्यात आली. यामध्ये संरक्षण विभागाच्या इमारती, संरक्षण विभागातील अधिका-यांचे निवास्थान, कार्यालय, शाळा, रुग्णालये, देहूरोड कॅन्टोमेंट बोर्डाचे कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक निवासी इमारती येतात. त्यामध्ये पाच लाख नागरिकांचे वास्तव्य आहे.

मी मागील पाच वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा करत आहे. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर, निर्मला सितारामण, विभागाच्या अधिका-यांसोबत सात ते आठ वेळा बैठका झाल्या. परंतु, आजपर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. 3 एप्रिल 2018 रोजी शेवटची बैठक झाली. त्यामध्ये हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी दिले होते. त्यांनी विभागाच्या सचिवांना बोलून चर्चा केली होती. मात्र, प्रश्न मार्गी लागला नव्हता.

याप्रश्नामध्ये आपण लक्ष घालून संरक्षण खात्याशी संबंधित गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला, अनेकवर्षांपासून भेडसावणारा रेडझोनचा प्रश्न मार्गी लावावा. रेडझोनचा प्रश्न सुटण्याबाबत नागरिकांना आशा आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा रेडझोनचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी विनंती खासदार बारणे यांनी केली.

”रेडझोनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. त्याबाबत लवकरच अधिका-यांसोबत बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्यात येईल. याप्रश्नाबाबत निर्णायक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवडसह मावळातील प्रश्नाबरोबर देशभरातील अनेक भागात रेडझोनचा प्रश्न आहे. त्यामुळे रेडझोनसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.