Pimpri : ‘पीसीसीएफ’ने केला पिंपरी-चिंचवडकरांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; मेट्रो, ई-बसेस, रेडझोनचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी
एमपीसी न्यूज – लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये रेडझोन, ई-बसेस, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमीकरण, एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाची (उमटा) स्थापना करणे, हवा प्रदूषण मापक व हवा शुद्धीकरण यंत्रांची संख्या वाढविणे, लहान व मध्यम उद्योगधंद्याकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा केली आहे. हिंजवडी आणि चाकण क्षेत्राला औद्योगिक महापालिका घोषित करणे, स्मार्ट पोलिसिंग यावर जाहीरनाम्यात भर देण्यात आला आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याची अपेक्षा शहरवासियांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड सिटिझन फोरमने (पीसीसीएफ)’नागरिक जाहीरनामा’ शनिवारी (दि. 13) प्रसिद्ध केला. यावेळी पीसीसीएफचे समन्वयक तुषार शिंदे, बिल्वा देव, अमोल देशपांडे उपस्थित होते. लोकसभा निवडणूक लढवित असलेल्या उमेदवारांनी जनतेच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा पीसीसीएफच्या पदाधिका-यांनी केली आहे.
जाहीरनाम्याची ठळक वैशिष्ट्ये
नागरिक जागरुकता आणि अधिकार, शिक्षण, आरोग्य: – नागरी प्रशासनासाठी व्यापक अधिकार बहाल करणे, क्षेत्रसभेची अंमलबजावणी, कर्तव्याचा गैरवापर आणि कामात हेतुपुरस्सर विलंब केल्यास संबंधित महापालिका कर्मचा-यांविरुद्ध गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त व्हावा. आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ तळाळातील लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी शहरपातळीवर नोडल अधिकारी व विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती करावी. निर्णयप्रक्रियेत समानता आणि महिला सशक्तीकरणास प्रोत्साहन द्यावे.
पिंपरी-चिंचवड शहर दोन लोकसभा मतदारसंघात विभागले आहे. शहराचा सर्वोत्तम विकास साधण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड लोकसभा मतदारसंघ तयार करण्यात यावा. मोशी येथे न्यायालय त्वरित सुरु करावे. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार, सेवांचा अधिकार या तिन्ही सेवा सारथी हेल्पलाईन प्रणीलमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्या.
पर्यावरण आणि उर्जा : – प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर संपूर्ण बंदी. जप्त केलेल्या प्लास्टिकरवर पर्यावरण नियमांनुसार प्रक्रिय करावी. नदी पुनर्जीवीकरण करण्यावर भर द्यावा. पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार व पुनर्जीवीकरण करावे. नदीपात्रातील अतिक्रम काढून टाकणे. रिटेनिंग भिंती व रीसेटल स्लॅपम्‌स बांधणे, नदी किनाऱ्यांचे रक्षण व संवर्धन करणे. पवना आणि इंद्रायणी नदी खो-यातील प्रत्येक नाल्याचे जीआयएस मॅपिंग करणे, पवना नदीच्या उगमापासून किना-यावरील प्रत्येक गावामध्ये मैलाशुद्‌धीकरण प्रकल्प बांधणे. शहरातील प्रत्येक प्रभागात ई-कचरा संकलन केंद्र उभारणे.
प्रत्येक सरकारी कार्यालये, बस टर्मिनल, रेल्वे स्थानक, मेट्रो स्टेशन, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, मार्केट येथे सौर उर्जा उभारणे, शहरभर चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी एक्सचेंज केंद्रे उभारुन ई-वाहनांना पोषक वातावरण तयार करणे. हरित पिंपरी-चिंचवडसाठी देशी प्रजातींचे 33 टक्के शहरी भागावर सदासर्वकाळ आच्छादन राखणे, शहराचे पर्यावरण, जैव विविधता धोरण तयार करणे, भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार शहरासाठी भूगर्भ जलव्यवस्थापन कक्ष स्थापन करणे
आयटी-तंत्रज्ञान, शासन आणि आर्थिक विकास :- इंडस्ट्री 4.0 प्रमाणे गव्हर्नन्स 4.0 केंद्रित धोरणे आखणे गरजेचे. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशाकीय यंत्रणा सक्षण करण्यावर भर द्यावा. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी व पुणे विद्यापीठाने एकत्र काम करावे. स्मार्ट सिटी मिशन प्रकल्पाची आखणी करताना नागरिकांनी सल्लामसलत करावी. स्मार्ट सिटीतील प्रत्येक प्रकल्पासाठी इन्क्यूबेशन केंद्राकडून सल्ला घ्यावा. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील आयटी कंपन्या, संशोधन व विकास केंद्रांची संख्या लक्षात घेता इनोव्हेशन हब ऑफ इंडिया अशी शहराची ओळख निर्माण होत आहे. त्यासाठी जागतिक दर्जाचे इनोव्हेशन इन्क्यूबेशन सेंटर शहरात सुरु करावे. मोठ्या कंपन्यांचे शहराबाहेर होणारे स्थलांतर थांबवणे अशक्य असेल तर चाकण, तळेगाव आणि हिंजवडी-पिरंगुट हे भाग औद्योगिक महापालिका म्हणून घोषित करावेत.
वारस आणि संस्कृती:- मावळ आणि शिरुरमधील प्रत्येक गावाचा गाव विकास प्लॅन आणि पर्यटन विकास प्लॅन तयार करणे आवश्यक आहे. संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, मोरया गोसावी यांच्या पदस्पर्शाने पिंपरी-चिंचवड शहर पावन झाले आहे. त्यामुळे यात्रेकरु पर्यटनासाठी उत्तम संधी आहे. त्याचा प्रकल्प आराखडा तयार करावा. शहरात जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा, क्रीडा विद्यापीठ, अकादमी, प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करावीत. शहराचे आकर्षण केंद्र बनेल असे कला आणि सांस्कृतिक अनुभव केंद्र निर्माण करणे, मावळ आणि शिरुरमधील ऐतिहासिक स्थळांची ओळख, सूची, पुनर्वसन आणि संवर्धन करण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करणे.
रहदारी आणि वाहतूक :- एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणाची (उमटा)स्थापना करणे. वन रेशन वन कार्ड आणि वाहतूक मार्गांचे तर्कसंगत व परस्परपूरक नियोजन या बाबी प्राधान्याने हाती घेणे. सार्वजिन वाहतूक सुधार योजना करणे (पीएमपीएमएल, बीआरटीएस, उपनगरीय रेल्वे आणि मेट्रो, प्रवासी टर्मिनल, डेपो, मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन), रोड नेटवर्क डेव्हलपमेंट प्लॅन (एचसीएमटीआर, इंटरमीडिएट रिंगरोड, रोड विस्तार, ग्रेड विभाजक, नदी पुल, विमानतळ कनेक्टिविटी), माल वाहतूक प्लॅन (ट्रॅक टर्मिनल्स, बायपास रेल्वे लाइन, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब्स), बिगर वाहतूक सुधारण योजना (मॉडेल शहरी रस्ता, फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, पादचारी ग्रेड विभाजक) वाहतूक व्यवस्थापन उपाय (वन-वे योजना, पादचारी प्राधान्य मार्ग, पादचारी पूरक वातावरण, पार्किंग आणि हॉकर धोरण व्यस्थापन करणे.
पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-निगडी मेट्रो विस्तारास मंजुरी व जलद अंमलबजावणी करणे, पीएमआरडीने प्रस्तावित केलेल्या या सर्व जागांवर मल्टिमोडल हब प्रकल्प अहवाल बनवण्याचे काम सुरु करणे. वल्लभनगर, चिंचवड, वाकड, किवळे, मोशी आणि चाकण या ठिकाणी मल्टिमोडल हब तयार करावेत
शहर संरचना व नियोजन: – एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे सरकारी कार्यालये उपलब्ध झाल्यास पुण्यावरील अवलंबित्व कमी होईल. त्यासाठी पिंपरीतील एच ग्राऊंड किंवा मोशी सारख्या जागेवर क्लस्टर उभारावे. शहराच्या आर्थिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिक व प्रदर्शन केंद्राची शहराला नितांत गरज आहे. मोशीतील नियोजित केंद्राच्या कामाला गती द्यावी. भामा-आसाखेड, आंद्रा धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाला गती देणे. रेडझोनचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
