Pimpri: महापौर आरक्षण सोडतीला वेग; महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविली माहिती

एमपीसी न्यूज – राज्यातील विविध महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पिंपरी महापालिकेने 2001 पासूनचा आरक्षणाचा सविस्तर तपशील राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे बुधवारी (दि. 7) पाठविला आहे. दरम्यान, विद्यमान महापौरांचा कार्यकाल 14 सप्टेबर रोजी संपुष्टात येत असल्याने ऑगस्ट अखेर आरक्षण सोडत जाहीर होईल, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

महापौरपदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल 14 सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात येत असलेल्या महापालिकांच्या आयुक्तांनी नगरविकास खात्याकडे नवीन आरक्षण सोडत काढण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यानुसार राज्यातील विविध महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची माहिती राज्य सरकारने मागविली होती. त्यानुसार सन 2001 पासूनचा आरक्षणाचा तपशील महापालिकांनी नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे. पिंपरी महापालिकेने देखील आरक्षणाची माहिती पाठविली आहे.

महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन 2001 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील पाठविला आहे. त्यामध्ये आरक्षणाचा जातप्रवर्ग, आरक्षण सुरु झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, आजपर्यंतच्या महापौरांचे नाव आणि त्यांचा कालावधी, तसेच 2011 ची जनगणना, लोकसंख्येची माहिती, अनुसूचित जाती – जमाती आदींसह विद्यमान नगरसेवकांची जातीनिहाय माहिती पाठविण्यात आली आहे.

महापालिकेचे एकूण 32 प्रभाग असून नगरसेवकांची संख्या 128 आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार शहराची 17 लाख 27 हजार 810 लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीची दोन लाख 73 हजार 810 आणि अनुसूचित जमाताची 36 हजार 535 लोकसंख्या आहे.

दरम्यान, राज्य मंत्रीमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापतींच्या निवडणुका चार महिन्यासाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर महापौरांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील आणि आपल्याला तीन महिन्याची मुदतवाढ मिळेल, अशी अपेक्षा महापौरांना होती. परंतु, सरकारने महापौरांना मुदतवाढ न देता, आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महापौरांच्या मुदतवाढीच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत.

महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण

पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसुचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग) , मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ, वैशाली घोडेकर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) , अपर्णा डोके (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग) , मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग) , शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे.

आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडावे यासाठी या प्रवर्गातील नगरसेवकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.