Pimpri: …अखेर यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईची निविदा रद्द !

. Mechanical road cleaning tender finally canceled !; : ...अखेर यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईची निविदा रद्द !

सत्ताधारी भाजपला झटका, प्रशासनावर नामुष्की

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महपलिका हद्दीतील रस्ते यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्याची बहुचर्चित आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या 742 कोटी रुपयांच्या कंत्राटाला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अखेर पूर्णविराम दिली आहे. आयुक्तांनी ही निविदा रद्द केली आहे.

या निविदेमध्ये सत्ताधारी भाजपसह विरोधक, खासदार, आमदारांचे हितसंबंध होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर पद्धतीने होऊनही आयुक्त रद्द करत नव्हते. याबाबत मंत्रालयात जा, असे सांगत होते. पण, कायदा आणि कागदपत्रांमध्ये अडकल्याने त्यांच्यावर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढाविली आहे.

यामुळे सत्ताधा-यांना मोठा झटका बसला आहे. याबाबत भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हरकत घेतली होती. निविदा कशी चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे, याचे पुरावे दिल्याने दुस-या सुनावणीत आयुक्तांनी निविदा रद्द केली.

महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने दैनंदिन साफसफाई , तसेच 1 हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले.

या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत 8 वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केली.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल केले. निविदेमध्ये वारंवार बदल करण्यात आले. कोणतीही तातडीची बाब नसताना स्थायी समिती, महासभेने आयत्यावेळी या विषयाला मंजुरी दिली होती.

या निविदेत सत्ताधारी भाजप, विरोधातील राष्ट्रवादी व शिवसेना पदाधिका-यांचे हात गुंतले होते. त्यावर मोठे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. याला भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हरकत घेतली होती.

निविदेमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी असून पूर्ण अभ्यास न करताच निविदा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही निविदा रद्द करून सक्षम समिती व महापालिकेच्या मान्यते नंतर कायदेशीरपणे राबवावी, अशी मौलिक सुचानाही त्यांनी केली होती.

बेकायदेशीर कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास नाइलाजास्तव आपल्या विरुद्ध व प्रस्तुत प्रकरणी तयार केलेल्या निविदा समिती विरुध्द न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या सर्व मुद्यांचा सखोल विचार करून महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अखेर ही वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

निविदा रद्द करण्याबाबत आयुक्त म्हणतात…

निविदा नोटीस अन्वये यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाई कामकाजासाठी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदेचे आरएफपी करीता सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली होती.

परंतु, महापालिका सभेची मान्यता घेण्यात आलेल्या आठ वर्षांच्या निविदा कालावधी व रक्क्म रुपये 97 कोटी वार्षिक खर्चा ऐवजी सात वर्षे निविदा कालावधी व रुपये 646.53 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरून निविदा प्रसिध्द कऱण्यात आली.

सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 426 (दि.20 जून 2019) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आरएफपी नुसार निविदा प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. मात्र, आरएफपीमध्ये प्रीबिड नंतर जे बदल करण्यात आले ते जरी गरजेनुसार आवश्यक असले तरी त्यास सर्वसाधारण सभेची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक होते. ती घेण्यात आल्याचे निदर्शनास येत नाही, असे आयुक्तांच्या निर्णयात म्हटले आहे.

मे.टंडन अर्बन सोल्युशन लि. या सल्लागार संस्थेमार्फत निविदा करणाऱ्या कंपन्यांमार्फत कागदपत्रांच्या छाननीमध्ये त्रृटी असल्याचे आढळून येत आहे. चेन्नई एम.एस. डब्लू या संस्थेने मे. डुलेओ या कंपनीसोबत एमओयू प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते.

तसेच निविदा प्रक्रियेत दबाव तंत्र वापरून रिंग केली जात असल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आलेली होती. मात्र, सदर तक्रारीत तथ्यांश आहे किंवा कसे ? याची पूर्ण चौकशी न होता केवळ बेनिफिट ऑफ डाऊट आणि व्यापक स्पर्धा होण्याच्या हेतुने सदर कंपनीस सहभागी करून घेतल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे झालेली तांत्रिक तृटी ही निविदा प्रक्रीयेतील कायदेशीर अडसर ठरू शकते, असा निष्कर्ष आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात काढला आहे.

व्यापक शहर हिताचे प्रश्न ज्यावेळेस स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी येतात त्यावेळेस ते व्यापक प्रसिध्दी व सुचना देऊन रितसर विषयपत्राद्वारे सभा कामकाजामध्ये येणे अपेक्षित आहे. आयत्यावेळेची विषय हे अपवादात्मक स्थितीत व अत्यंत निकड असताना तातडीचे, ऐनवेळचे विषय म्हणूनच आणले जावे.

मात्र, सदर विषयांच्या हाताळणीत तसे घडलेले दिसून येत नाही. जरी विषयास स्थायी समिती व सभागृहाची ठरावाद्वारे रितसर मान्यता मिळाली असली तरी व्यापक शहर हिताच्या विषयावर साधक बाधक चर्चा होणे व चर्चेअंती सुयोग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे भविष्यात स्थायी समिती सभा व सर्वसाधारण सभा किंवा विषय समितीच्या सभा यांचे कामकाज देखील अधिक नियमबध्द होणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तांनी नगरविकास विभाग, स्थायी समिती आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
You might also like