Pimpri: आमदार लक्ष्मण जगतापांचा पालिका आयुक्तांवर ‘लेटर बॉम्ब’; केले गंभीर आरोप
MLA Laxman Jagtap's 'letter bomb' on Municipal Commissioners; Serious allegations made : आमदार लक्ष्मण जगतापांचा पालिका आयुक्तांवर 'लेटर बॉम्ब'; केले गंभीर आरोप
एमपीसी न्यूज – पिंपरी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर ‘लेटर बॉम्ब’ टाकला आहे. आयुक्तांच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे आरोप-प्रत्योरांपाना खतपाणी, निविदा मान्य करताना निविदा दरामध्ये तफावत ठेवून संशायस्पद मान्यता असा गंभीर आरोप करणारा ‘लेटर बॉम्ब’ जगताप यांनी टाकला आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष फिल्डवर परिणामकारक उपाययोजना व सक्षम यंत्रणा राबविण्यात अपयश, असे गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच आयुक्तांच्या संदिग्ध भुमिकेमुळे भाजपची प्रतिमा जनतेत अविश्वास करणारी ठरत आहे. याकडे जातीने लक्ष द्यावे; अन्यथा प्रशासनाच्या विरोधात जाहीरपणे भूमिका घेण्याची वेळ आल्यास ती घेण्याचा इशाराही दिला आहे.
त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ‘तातडीने’ सर्व विभागप्रमुखांना पत्र पाठवून 48 तासात उत्तरे मागविली आहेत. विविध 26 प्रश्नांसह आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणतात, शहर विकासाच्या दृष्टीने व पालिका आर्थिक हित साध्य होण्याकरिता मी वारंवार लेखी पत्राद्वारे सुचविण्यात आलेल्या विषयांवर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले.
शहराच्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे आपण दुर्लक्ष करत आहात. प्रशासनावर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे अनेक प्रश्न सोडवले गेले नाहीत. अनेक विकास कामे मंजुरी अभावी प्रलंबित आहेत. शहर विकासाचा वेग मंदावल्याचे दिसून येतो. परिणामी, शहरातील जनसामानसांत शहराचे नवी दिशा नवे विकासाचे सूत्र बिंबवण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
पत्रातील ठळक मुद्दे :-
लोकप्रतिनिधीच्या पत्राची दखल घेऊन वेळेवर उत्तरे दिली जात नसल्याचे दिसून येते. परिणामी, शहराच्या महत्वाच्या विकासकामांना खीळ बसत आहे. आढावा बैठकीचा सभावृत्तांत घेतला जात नाही. सभेचे वृत्तांत मागणी करुनही वेळेत दिले जात नाही.
स्वच्छ, सुंदर पिंपरी-चिंचवड होण्यासाठी आपल्या संकल्पनेतून 2017-18 या वर्षी शहराचे 2 भागात विभाजन करुन 8 वर्ष घरोघरी जावून कचरा उचलून तो कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याची निविदा अंतिम मंजुरी पूर्वी व नंतरही निविदा दरांची पुन:तपासणी करण्यास सांगितले.
जेणेकरुन सत्ताधारी व प्रशासनावर आरोप होणार नाहीत. या सूचनेकडे कानाडोळा केल्याने दुस-या स्थायी समितीने पहिल्या स्थायी समितीच्या मंजूर केलेल्या कामाचे ठराव रद्द केला. दरम्यानच्या काळात नवीन निविदा प्रक्रिया 4 पॅकेजमध्ये राबविली.
त्यानंतर शहराचे दोन भाग करुन मूळ दोन ठेकेदारांनी प्रतिटन 200 रुपये दर कमी करण्यासाठी तयारी दर्शवूनही हेतुपुरस्सर अंमलबजावणी केली नाही.
जलतरण तलाव, जीम, वाचनालय त्यासारखे मोठे व देखभाल दुरुस्तीच्या दुष्टीने खर्चिक प्रकल्प नव्याने न उभारणे, जलवतरण तलाव, जीम, वाचनालयासारखे प्रकल्प पाठपुरावा करुनही भाड्याने दिले नसल्याने पालिकेचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत गतकालापासून ते आजतागायत निविदा मान्य करताना आपण नेहमी निवड प्रक्रियेमध्ये दरामध्ये तफावत ठेवून मान्यता दिल्याची अनेक उदाहरणे संशायस्पद आहेत. (डांबर रोड, इमारत बांधणे, कॉन्क्रीट रोड, पेव्हिंग ब्लॉक बसिवणे) या कामांच्या निविदा दरांमध्ये तफावत ठेवून निविदा मान्य केल्या.
एका कामाला 2 टक्के दर तर दुस-या ठिकाणच्या सामायिक निविदेच्या कामाला 15 टक्के दर खाली अशी तफावत करुन आपण मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले. हे निदर्शनास आणून देऊनही कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
काळेवाडी, वाकड दरम्यान ग्रेड सेपरेटरची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही गेली दोन वर्ष निविदेला मंजुरी दिली नाही. आपण पालिकेच्या काही ठेकेदारावर आकासापोटी विकास कामांना अडथळा निर्माण करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आपल्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करण्यास वाव निर्माण झाला आहे.
पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर अतक्रिमण झाल्याने शहरातील भविष्यातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. सक्षम नसलेल्या अधिका-यांची काही ठिकाणी नेमणूक केल्यामुळे प्रशासन व सत्ताधा-यांना विनाकारण नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागले.
शहरातील मिळकतीचे सर्व्हे करण्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. स्थापत्य विभागाच्या वेगळी निविदा राबविण्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले.
भूखंड खासगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासंदर्भात आवश्यकतेनुसार कायदेशीर सर्व बाबी तपासून प्रशासनाने प्रस्ताव आमच्यासमोर आणण्याऐवजी विनाकारण गरज नसताना वादग्रस्त विषयाच्या प्रस्तावाची डॉकेट नेहमी पाठवत राहिले.
यामुळे पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खासगी वाटाघाटीऐवजी ‘टीडीआर’साठी प्रयत्न केल्यास पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल. हे सूचवूनही याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे दिसून येते. डस्टबिन देण्याचा विषय प्रलंबित ठेवला. 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजनेचे काम अद्यापही प्रलंबित आहे.
प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांना पाण्याच्या समस्यांना नाहक सामोरे जावे लागत आहे. धन्वंतरी ऐवजी विमा योजनेची अंमलबजावणी केली नाही.
शहरातील 6 मीटर वरील सर्व रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याबाबत आपल्या संकल्पनेच्या प्रस्तावाला 2019-20 मध्ये आम्ही होकार दिला. 6 पॅकेजमध्ये निविदा प्रसिद्ध केली. परंतु, निविदेच्या अटी व शर्थीमध्ये प्रशासनस्तरावर अनेक चुका व बदल केल्याने निविदा वादग्रस्त ठरली.
अनेकांनी निविदेला आव्हान दिले. परिणामी, प्रशासनाच्या गंभीर चुकांमुळे सत्ताधा-यांवर मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोपाला सामोरे जावे लागले. नागरिकांच्या रोषामुळे जनमानसामध्ये पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने मी निविदा रद्द करण्याचे पत्र दिले.
पवना, इंद्रायणी नद्यांमधील जलपर्णी पावसाळ्यापूर्वी काढली जात नाही. यामुळे सत्ताधारी पक्षाची नाहक बदनामी करण्यास विरोधकांना आयते कोलित मिळते. पिंपळेसौदागर उड्डाणपुलाचे काम निविदा प्रक्रिया करुन आजतागायत प्रलंबित ठेवले.
सांगवी ते दापोडी उड्डाणपुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया आजतागायत प्रलंबित आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांच्या प्रभागात पुरेसा निधी उपलब्ध करुन न देता महाविकासआघाडीच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात 100-100 कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रियेस मान्यता दिली.
असे करुन हेतुपुरस्सर राजकारण करीत असल्याने आमच्या नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्यास हातभार लावत आहात.
शहरातील कोरोना परिस्थीती नियंत्रणात आणण्यात अपयशी. कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव व परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता वैद्यकीय विभागाचे अधिकारी डॉ. पवन साळवे आणि अनुभवी डॉ. के. अनिल रॉय यांना आरोग्य विभागाचा पदभार विभागून दिला असता तर, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मदत झाली असती.
डेंग्यु, स्वाईन फ्लू सारख्या साथीच्या रोगावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा डॉ. रॉय यांच्या अनुभवाचा उपयोग प्रशासनाला कोरोनाकाळात फायदेशीर झाला असता. परंतु, आपण निर्णय न घेतल्याने संपूर्ण शहराला परिणाम भोगावे लागत असल्याचे दिसून येते.
शहरात दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी 15 मे नंतर डांबरीकरण करणे नियमानुसार बंद करत असतो. परंतु, सध्या परिस्थिती पाहिल्यास जुलै महिना उलटला. तरी खूप ठिकाणी डांबरीकरणाचे काम चालू आहे. भर पावसात डांबरीकरणाचे काम सुरु असल्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट होणार आहे.
शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आपण सुचविलेल्या प्रत्येक कामाला आम्ही सकारात्मक पद्धतीने होकार दर्शविला. परंतु, आम्ही सुचविलेल्या लोकोपयोगी व शहराच्या विकासाकरिता आवश्यक असलेल्या व पालिकेच्या हितासाठी दिलेल्या सूचनांचा अनादर दर्शविल्याचे दिसून आले आहे.
आपल्या संदिग्ध भूमिकेमुळे भाजप पक्षाची प्रतिमा जनतेत अविश्वास निर्माण करणारी ठरत आहे. याकडे गांभीर्यपूर्वक जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा अकारण आपल्या प्रशासनाच्या विरोधात आम्हाला जाहीर भूमिका घेण्याची वेळ आल्यास त्या परिस्थितीला स्वत:च जबाबदार राहाल असे पत्रात म्हटले आहे.
त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विभागप्रमुखांना तातडीचे पत्र पाठविले आहे. पत्राच्या अनुषंगाने विभागाच्या संबंधीची अद्यावत माहिती पत्र मिळाल्यापासून 48 तासात सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. जेणेकरुन आमदार लक्ष्मण जगताप यांना माहिती उपलब्ध करुन देणे सोयीचे होईल. याप्रकरणी विलंब अपेक्षित नाही, असे विभागप्रमुखांना बजावले आहे.
