Pimpri: ‘पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ वापरणे बंधनकारक करुन ‘टीडीआर’च्या काळाबाजारास महापालिकेचे प्रोत्साहन’; सत्ताधारी नगरसेवकांचा आरोप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम व्यावसायीकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) वापरणे बंधनकारक करुन महापालिकेने ‘स्लम टीडीआर’च्या खरेदी विक्रीमध्ये काळाबाजार करण्यास प्रोत्साहन दिले असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केला आहे. मागणीनुसार ‘स्लम टीडीआर’ उपलब्ध न झाल्यास विकासकांना खासगी प्रकल्प मंजूर करणे अशक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पाच्या वेळेत पूर्तता करण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ वापरण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, संदीप वाघेरे यांनी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम विकासकांना पाच टक्के विकास हक्क हस्तांतरण (‘स्लम टीडीआर’) वापरणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे. सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय घेतला असून त्यानंतर ‘स्लम टीडीआर’ उपल्बधतेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ‘स्लम टीडीआर’ वापर करणे आवश्यक असल्याचे सांगत आयुक्त हर्डीकर यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ‘स्लम टीडीआर’ला भाव आला आहे. राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेविकेच्या आग्रहास्तव हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. परंतु, भाजपच्या बांधकाम व्यावसायाशी संबंधित असलेल्या नगरसेवकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील 72 झोपडपट्या आहेत. यामधील 17 ते 18 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. भविष्यामध्ये पुनर्वसन प्रकल्प एसआरए मार्फत राबविले. तरी शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी आणि एकूण टीडीआर मागणीपैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातून निर्माण होणारा ‘स्लम टीडीआर’ हा अत्यल्पच असणार आहे. त्यामुळे विकासकांना प्रत्यक्षात स्लम टीडीआर वापरणे शक्य होणार नाही.

या बंधनानुळे ‘स्लम टीडीआर’च्या खरेदी विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार करण्यास महापालिकाच प्रोत्साहन देत आहे. शहरामध्ये स्लम टीडीआर मागणींनुसार उपलब्ध न झाल्यास विकासकांना खासगी प्रकल्प मंजूर करणे अशक्य होणार आहे. स्लम टीडीआर असलेल्या विकासकाने बांधकाम व्यावसायीकाला टीडीआर देण्यास मनाई केल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायीकांवर अन्यायकारक होईल.

रेरा कायद्याअंतर्गत बांधकाम व्यावसायीकाला नियत वेळेत बांधकाम पुर्ण करुन हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पाच्या वेळेत पूर्तता करण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे पाच टक्के ‘स्लम टीडीआर’ वापरण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक काटे, वाघेरे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.