Pimpri: महापालिका करदात्यांना लुटत आहे; करवाढीवर नागरिकांचा संताप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2007 पूर्वीच्या जुन्या मालमत्तांना अडीच ते तीनपट करवाढ लागू करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचाराला साथ देवू नये. 20 वर्षापूर्वी नागरिकांनी शहरात घर बांधून कररुपाने शहराच्या विकासात योगदान दिले आहे. त्यांनी गुंतवणूक केली. म्हणून शहर वाढले. त्यांना एकाचवेळी अडीचपटीने करवाढ करणे अतिशय चुकीचे आहे. एकाला खुश करण्यासाठी दुस-याचा खिसा कापता जातोय. महापालिका नागरिकांना लुटत आहे, असा संताप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला. मालमत्ता बनवा अन् महापालिकेला हप्ता, द्या अशी परिस्थिती राजकीय लोकांनी आणली आहे. यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांची मिलीभगत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2007 पुर्वीच्या 2 लाख 54 हजार मालमत्तांच्या करात एकाचवेळी अडीच ते तीनपटीने वाढ होणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार करांचे दर 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी किंवा तत्पुर्वी निश्चित करणे बंधनकारक असताना सत्ताधारी भाजपने गुरुवारी झालेल्या महासभेत त्याच्यावर निर्णय घेतला नसल्याने आयुक्तांच्या प्रस्तावाची अमंलबजावणी होणार आहे. 1 एप्रिलपासून करवाढ लागू होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक सुर्यकांत मुथीयान म्हणाले, एकाचवेळी अडीच ते तीनपटीने करवाढ करणे चुकीचे आहे. टप्प्या-टप्प्याने करवाढ केली तर समजू शकतो. जुन्या घरांचे लाइफ संपले आहे. अशा परिस्थितीत करवाढ करणे चुकीचे आहे. जुन्या घरातील नागरिकांनी कुवत नसल्याने नवे घर बांधले नाही. आता त्यांच्याकडून तीनपटीने कर आकारणे योग्य नाही. महापालिकेने दुस-या वेगवेगळ्या मार्गातून उत्पन्न मिळवावे. अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करावी. थकीत मालमत्ता धारकांवर, करबुड्यांवर कारवाई करावी. नाहक प्रामाणिक करदात्यांना त्रास देवू नये.

आयटी अभियंता अमित तलाठी म्हणाले, अडीच ते तीनपटीने करवाढ करणे अतिशय संतापजनक आहे. पाच हजार घरपट्टी आता साडेबारा हजार होणार आहे. महागाईने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नावावर केवळ पिंपळेगुरव, पिंपळेसौदागार या भागातच 1100 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तेच शहरात दुसरीकडे वाढविले. तर, करपट्टी वाढ करण्याची गरज नाही. बाकीच्या ठिकाणाहून उत्पन्न मिळवा. जनतेच्या खिशातून किती पैसे घेता. सर्वसामान्यांनाच बुर्दंड बसत आहे. सत्ताधारी भाजपने निर्णय आपल्या अंगलट येऊ नये म्हणून आयुक्तांच्या माध्यमातून जनतेवर बुर्दंड ठाकला आहे. करवाढीला आमचा तीव्र विरोध आहे.

सामान्यकराच्या नावाने विविध कर लावले जात आहेत. त्यातच आता 2007 पुर्वीच्या मालमत्तांच्या करात अडीचपटीने वाढ केली जाणार आहे. करातील तफावत यापूर्वी लक्षात आली नव्हती का?, आता अचानकच एवढी करवाढ का केली? एकाला खुश करण्यासाठी दुस-याचा खिसा कापतात असे सांगत प्रवीण आहेर म्हणाले, करवाढीवर विरोधक काहीच बोलत नाहीत. सत्ताधा-यांना जनतेचे घेणेदेणे नाही. महापालिकेतील पैसे खायचे कमी केल्यास आणि वाढीव निविदा बंद केल्यास करवाढीची आवश्यकता भासणार नाही. आम्ही मालमत्ता काय पालिकेसाठी बांधत आहोत का?, महापालिका नागरिकांना लुटत आहे. मालमत्ता बनवा अन् महापालिकेला हप्ता द्या, अशी परिस्थिती आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.

गणेश बोरा म्हणाले, जुन्या मालमत्ताधारकांनी 20 वर्षापुर्वी शहर विकसित होण्यासाठी कररुपी योगदान दिले आहे. त्यांनी गुंतवणूक केली म्हणून शहर वाढले आहे. त्यांना आता तीनपट करवाढ करणे कोणत्या नियमात बसते. अडीच ते तीनपट करवाढ करणे अतिशय चुकीचे आहे. महापालिकेने करवाढ करण्यापेक्षा अनावश्यक गोष्टींवरील जास्तीचा खर्च आटोक्यात आणावा. त्यावर नियंत्रण ठेवावे. प्रेक्षणीय स्थळांचे मार्केटिंग करुन उत्पन्न वाढीवर भर द्यावा. हॉकर्स, फेरीवाले यांच्याकडून पैसे वसूल करावेत.