Pimpri News : जाहिरात, व्यवसाय परवाना मिळणे झाले सहजसुलभ, 15 दिवसांत मिळणार परवाना

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना परवान्याचे अधिकार

एमपीसी न्यूज – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील व्यावसायिकांना, उद्योजकांना जाहिरात परवाना, सिनेमा चित्रीकरण परवाना आणि व्यवसाय परवाना देणे सहजसोपे केले आहे. या परवान्यासांठीच्या जाचक अटीतून व्यावसायिकांची सुटका करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या नवीन सेवा आणि या सेवांकरिता आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क, निश्चित कालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम, द्वितीय अपिलीय अधिकारी आदी बाबीही अधिसुचित केल्या आहेत. त्यानुसार, जाहिरात परवाना आणि व्यवसाय परवाना 15 दिवसात देण्याचे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचा आदेश 29 जानेवारी 2021 रोजी जारी केला आहे.

राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 28 एप्रिल 2015 रोजी लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांपैकी 15 लोकसेवांची सुची निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या उपक्रमाअंतर्गत महत्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपुरवठा वसुली, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि व्यवसाय परवाना या चार घटकांअंतर्गत येणाऱ्या एकूण 38 सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या सेवांकरिता आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क, नियतकाल मर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आदी बाबी 4 सप्टेंबर 2017 आणि 26 ऑगस्ट 2019 अन्वये अधिसुचित करण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरून राज्यातील बहुतांशी महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये विविध सेवा देण्यात येत आहेत.

मात्र, या सेवा देताना अनेक जाचक अटींचा समावेश असल्याने उद्योजकांना व्यवसाय अथवा जाहिरात परवान्यांसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना अक्षरश: नाकीनऊ येते. जाहिरात फलक उभारण्यासाठी जागेचा नकाशा, जागा मालकाची लेखी परवानगी, भाडेकरारनामा, जाहिरात फलकाचे संकल्प चित्र, मुख्य उद्यान अधिक्षक, क्षेत्रीय कार्यकारी अभियंता, वाहतुक पोलीस यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे लागते. तर, व्यवसाय परवान्यासाठी शॉप अ‍ॅक्ट नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय जागेचा स्थळदर्शक नकाशा, 31 मार्च 2012 पूर्वीची नोंद असलेला महापालिका मालमत्ता उतारा किंवा बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र व मंजुर बांधकाम नकाशा, 100 रूपये स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र, मालकाचे संमतीपत्र अशा किचकट कागदपत्रे व्यवसायिकांना सादर करावी लागतात.

ही बाब लक्षात घेऊन नवीन जाहिरात परवाना आणि सिनेमा चित्रीकरण परवाना या दोन घटकांअंतर्गत येणा-या सेवांचाही या उपक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच व्यवसाय परवाना या घटकाअंतर्गत येणा-या व्यवसाय परवाना, स्वयं नुतनीकरण ही नवीन सेवा आणि या सेवांकरिता आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क, नियतकालमर्यादा, पद निर्देशित अधिकारी तसेच प्रथम, द्वितीय अपिलीय अधिकारी आदी बाबीही अधिसुचित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने याबाबतचा आदेश 29 जानेवारी 2021 रोजी जारी केला आहे.

जाहिरात परवाना, आकाशचिन्ह परवाना, सिनेमा चित्रीकरण परवाना यासंदर्भात नवीन परवाना व नुतनीकरण या बाबींकरिता अर्ज करताना तसेच व्यवसाय परवाना स्वंय नुतनीकरणासाठी संबंधित महापालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिका स्तरावर निश्चित केलेले दर लागू राहणार आहेत. या परवान्यासाठी 15 दिवसांची मुदत असून पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून क्षेत्रीय अधिकारी, तर प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून उपायुक्त आणि द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त यांच्यावर जबाबदारी राहणार आहे. व्यवसाय परवान्यांअंतर्गत नवीन परवाना मिळविण्यासाठी ओळखपत्र, लीज डिड किंवा लिगल ऑक्युपंसी डॉक्युमेंट आणि महापालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.

राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार या सेवा अधिसुचित करायच्या आहेत. त्यामध्ये जाहिरात परवाना अंतर्गत, सिनेमा चित्रीकरण परवाना अंतर्गत आणि व्यवसाय परवाना अंतर्गत सेवा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार सेवा, आवश्यक कागदपत्रे आणि नियत कालावधी यामध्ये संबंधित महापालिका, नगरपरिषदा यांना बदल करता येणार नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमा अंतर्गत सेवा पुरविण्यासाठी आकारावयाचे शुल्क निश्चित करण्याची मुभा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राहील. तसेच संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेची रचना विचारात घेऊन पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आदी पदांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुधारणा करता येईल. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा अधिसुचित करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.