Pimpri News: केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याविरोधात 28, 29 मार्चला अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलन

एमपीसी न्यूज – भांडवलदारांना पूरक ठरतील असे कामगार कायदे करुन केंद्र सरकारकडून कामगारांचे न्याय हक्क डावलले जात आहेत, असा आरोप करत केंद्राचे नवे कामगार कायदे, कंत्राटीकरण, खासगीकरण रद्द करावे या मागणीसाठी सोमवारी आणि मंगळवारी (दि. 28 व 29 मार्च) अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलन घोषित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती पुणेच्या वतीने पुण्यातील कौन्सिल हॉल समोर दोन दिवसांचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी आज (मंगळवारी) पत्रकार परिषदेत दिली.

पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेस सिटूचे अजित अभ्यंकर, मानव कांबळे, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष मनोहर गडेकर, सीटूचे वसंत पवार, आयटकचे अनिल रोहम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, पोस्टल युनियनचे रघुनाथ ससाणे, एल. आय. सी. कामगार महासंघाचे चंद्रकांत तिवारी, घरकाम महिला सभा अध्यक्षा आशा कांबळे आदी उपस्थित होते.

कदम यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लॉकडाऊन असताना केंद्रातील भाजपा सरकारने  संसदेला विश्वासात न घेता आणि कोणतीही चर्चा न करता छुप्या पध्दतीने दडपशाही मार्गाने प्रचलित 29 कामगार कायदे रद्द करुन कामगारांची गळचेपी करणारे चार नविन कामगार कायदे केले. हे कामगार कायदे रद्द करुन देशभर प्रचलित कामगार कायदेच अंमलात आणावेत या मागणीसाठी देशभरातील सर्व संघटना केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करणा-या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यातून सर्व कंपनी, सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापना तसेच संघटित असंघटित कामगारांनी या औद्योगिक संप व धरणे आंदोलनात सहभागी व्हावे.

केंद्र, राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन – डॉ. अभ्यंकर

ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने प्रथम या कामगार कायद्याच्या विरोधात भुमिका घेतली आता मात्र, महाराष्ट्र सरकार या कायद्यांमध्ये राज्याच्या पातळीवर सुधारणा करण्याचा आपला घटनात्मक अधिकार सोडून देऊन केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे अंमलात आणण्यासाठी नियम पारित करुन घेत आहेत. राज्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला आणि त्यांच्याच मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांना हरताळ फासण्यासाठी महाराष्ट्रातील नोकरशाहांनी केलेली कारकुनी ‘फडणवीशी’ च आहे. त्यामागील कुटिल डाव ओळखून महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ या कायद्यांबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करुन त्यात योग्य ते बदल केलेच पाहिजे. अशी सर्व कामगारांची मागणी आहे. त्यामुळे हा औद्योगिक संप केंद्रातील भाजपा सरकारने केलेल्या काळ्या कामगार कायद्यांविरोधात तसेच त्यात बदल करण्याचा अधिकार न वापरणा-या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणाविरोधात देखील आहे. त्यामुळे हा संप यशस्वी करण्यासाठी सर्वच सेक्टरमधील कामगारांनी सहभागी व्हावे, असेही आवाहनही त्यांनी केले.