Pimpri News: देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देणारा आदेश – यशवंत भोसले
एमपीसी न्यूज– पिंपरी-चिंचवड माहापालिकेत 1998- 99 पासून आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर(Pimpri News)न्याय मिळाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समान काम समान वेतनाचा आदेश केला होता. त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त बी.के.पाटील यांनी कामगारांना महापालिकेने रुजू करुन घ्यावे असे सांगितले होते.
त्यानुसार औद्योगीक न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ घेऊन या कामगारांना 2004 पासून कायम कामगारानुसार आजपर्यंतचे वेतन द्यावे व त्यांना महापालिकेच्या सेवेत त्यांच्या पूर्वीच्या कामावर रुजू करुन घ्यावे असा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ज्यामुळे केवळ महापालिकाच नाही तर संसद, मंत्रालय विविध शासकीय विभाग व औद्यागीक क्षेत्रात व कारखान्यात जे कंत्राटी कायद्याचा व कंत्राटी कामगारांचा कायम स्वरुपी कामात गैरवापर करुन घेतात त्यांना आळा बसणार आहे, असे मत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी रविवारी (दि.22) पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
Bhosari News: एमआयडीसी प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचा थरार होणार सुरू
पिंपरी येथील हॉटेल कलासागर येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अॅड.सुशील मंचरकर, जयदेव अक्कलकोट, नानासाहेब लांडे, दिपक पाटील, सतीश एरंडे, दिनेश पाटील, सुरेश निकम, अमोल घोरपडे, अहमद खान व राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे राज्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
भोसले पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम अधोरेखीत करत औद्योगिक न्यायाधिकरण पुणे यांनी 7 जानेवारी रोजी निवाडा केला त्यामध्ये असे म्हटले की, कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2004 पासून वेतन द्यावे व कामावर रुजू करून घ्यावे.
त्यामुळे महापालिकेला या कामगारांना रुजू करुन घ्यावे लागेल. उद्या सोमवारी (दि.23) सकाळी महापालिकेत रुजू करून घेण्यासाठी याचिकेतील कामगारांसह जाणार आहोत, असेही यशवंत भोसले यांनी सांगितले.
भोसले म्हणाले की, 1970 मध्ये कंत्राट कायदा आला. त्याचा दुरुपयोग देशामध्ये सर्रास चालू आहे. या दुरुपयोगामुळे 42-43 वर्षांमध्ये चार पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. हा न्याय माझ्या दलित बांधवांसाठी आहे. गरीब लोकांना न्याय मिळाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
Pimpri news: अखिल भारतीय सिंधी समाज ट्रस्ट च्या वतीने क्रांतीवीर हेमु कलानी यांना आदरांजली
काय आहे संपूर्ण प्रकरण –
572 कामगार 1998-99 पासून महापालिकेच्या आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते. त्यांची महापालिकेने सुलभ इंटरनॅशनल विशाल एंटरप्रायजेस आणि एम.पी.एंटरप्रायजेस या कंत्राटीकंपनी मार्फत नियुक्ती करण्यात आली होती.मात्र त्यांच्याकडे झोपडपट्टीमधील स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवणे, रस्त्यांवर झाडलोट करणे, कै.यशवंतराव चव्हाण हॉस्पीटलमध्ये स्वच्छता ठेवणे, रुग्णांची देखभाल करणे ही कायम स्वरूपी काम करत असणाऱ्या कामगारांची कामे दिली गेली होती.
कमी वेतनात जास्त काम अशी अवस्था कामगारांची झाली होती.त्यांचा कोणताही विचार महापालिकेने केला नव्हता.त्यांच्यावर होणाऱ्या आन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेने तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांच्याकडे संबंधित कामगारांच्या वतीने वेतनवाढीची मागणी केली. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय महापालिकेने दिला नाही.
त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेने कामगारांच्या वतीने 2001 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली. त्यावर निकाल देत 24 फेब्रुवारी 2003 रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, महापालिकेने कंत्राट बदलेले तरी संबंधीत (Pimpri News) कामगारांना न काढता पुणे कामगार अप्पर आयुक्तांनी त्यांचे वेतन काय असावे ते ठरवावे.
या आदेशानुसारस पुणे कामगार अप्पर आयुक्त बी.के. पाटील यांनी या सर्व कामगारांची कामे पाहून तसेच रेकाॅर्ड पाहून, महापालिका व श्रमीक अघाडी संघटना या दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेतली. त्यानंतर जाहीर केले की, हे कामगार महापालिकेत कायमस्वरुपी सेवेत काम करत असून, ते कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा करत आहेत. त्यामुळे त्य़ांना वेतन ही कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच द्यावे. तसेच मागील वेतनाचा फरक त्यांना द्यावा.
यावर महापालिका सुप्रीम कोर्टात गेली, तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती चे आदेश दिले. आदेश मिळताच महापालिकेने 1 ऑक्टोबर 2004 रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. मात्र राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेने कामगारांची साथ सोडली नाही.त्यांनी त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात सतत लावून धरली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून आदेश कायम ठेवला.
त्यामुळे संघटनेने कामावरून काढून टाकलेल्या कामगारांना आदेशा प्रमाणे 2004 पासून पूर्ववत कामावर घ्यावे, कामावरून काढून टाकल्यापासून निकाल लागे पर्यंतचे वेतन कामगारांना द्यावे अशी मागणी अप्पर कामगार आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी पुढे ती औद्योगिक न्यायालय पुणे यांचेकडे न्यायाकरिता सादर केली. त्यावर औद्योगिक न्यायाधिकरण पुणे यांनी 7 जानेवारी रोजी रोजी निवाडा केला त्यामध्ये मेहरबान औद्योगिक न्यायालयाने असे म्हटले आहे की,
1) याचिकेतील क्र. 2 मधील पक्ष हे नोंदणीकृत संघटना आहे का असल्यास त्यांना या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत न्याय मागण्याचा अधिकार आहे का तर त्यावर आपला निर्णय होकारार्थी दर्शिविलेला आहे.
2)संघटनेने केलेला हा दावा रेफरन्स (आयटी) कायदेशीर रित्या योग्य नाही हे पालिका सिद्ध करू शकले का यावर मा. औद्योगिक न्यायालयाने नाही असे मत नोंदवले आहे.
Alandi News:सिध्दबेटामधील बाभळींच्या वृक्षांची अवैधपणे तोड
3) संघटनेचे सभासद असलेले संबंधित कर्मचारी हे पिंपरी चिंचवड (Pimpri News)महानगरपालिकेच्या कर्मचारी आहे का यावर औद्योगिक न्यायालय यांनी निर्णय होकारार्थी दिलेला आहे.
4) संबंधित कर्मचाऱ्यांना या संघटनेचे सभासद आहेत यांची मागणी सेवा सलन धरून यांचे मागील वेतन दयावयाचे काय यावर औद्योगिक न्यायालयाने होकारार्थी निर्णय दिलेला आहे
त्यामुळे 572 पैकी 469 कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फरकापोटीची रक्कम 16 कोटी 9 लाख 79 हजार 646 रुपये महानगरपालिकेने 28 फेब्रुवारी 2019 पूर्वी दिलेले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पुनर्नियुक्ती देवून 1 ऑक्टोबर 2004 पासून पिंपरी चिंचवड महापालिकेत कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे असा आदेश मा. पिठासन अध्यक्ष के. एस. गौतम ,औद्योगिक न्यायाल, पुणे यांनी दिलेला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने अड. एस.बी. मालेगावकर यांनी बाजू मांडली तर राष्ट्रीय श्रमीक(Pimpri News) आघाडी संघटनेच्या वतीने याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडली.