Pimpri news: शेतकरी विरोधी कायदा हा भांडवलदारांबरोबर केलेला सौदा – सचिन साठे

एमपीसी न्यूज – शेतकरी विरोधी कायदा आणि प्रस्तावित कामगार कायदा म्हणजे देशातील शेतकरी व कामगारांचा भांडवलदारांबरोबर हुकूमशाही केंद्र सरकारने केलेला सौदा आहे, अशी टीका काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली.

देशाचा पोशींदा बळीराजाला उध्वस्त करणारा कायदा केंद्र सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा. हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणारे व भांडवलदारांना अनुकूल कायदे केले जात असल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा काँग्रेसकमिटीच्या वतीने आज (शुक्रवारी) शहराध्यक्ष सचिन साठे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या दुर्घटनेतील पीडित तरुणीस श्रध्दांजली वाहण्यात आली. तसेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान स्व. लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

हाथरस येथील पीडीत कुटूंबियांस भेटण्यासाठी जात असताना काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, खासदार राहूल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. त्याच्या निषेधार्थ केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेशातील सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस राजाराम देशमुख, प्रदेश सचिव आशिष दुबे, माजी महापौर कविचंद भाट, माजी नगरसेवक राजाभाऊ गोलांडे, महिला शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, माजी महिला प्रदेशाध्यक्षा शामला सोनवणे, ज्येष्ठ नेते राजेंद्रसिंह वालिया, विष्णूपंत नेवाळे, लक्ष्मण रुपनर, क्षितीज गायकवाड, शहाबुद्दीन शेख, मयूर जैयस्वाल, सज्जी वर्की, सुनिल राऊत, दिलीप पांढरकर, भाऊसाहेब मुगूटमल, सतिश भोसले, बाबा बनसोडे, हिरामण खवळे, प्रतिभा कांबळे, पुजा किरवे, संदेश नवले, संदेश बोर्डे, चंद्रशेखर जाधव, कुंदन कसबे, विशाल कसबे, गौरव चौधरी, तारीक रिजवी, कबीर मोहम्मद, सचिन नेटके, वैभव किरवे, दिपक जाधव, तुषार पाटील, अनिरुध्द कांबळे, विष्णू करपे, शैलेश अनंतराव, विजय ओव्हाळ, बिपीन जॉन्सन आदी उपस्थित होते.

सचिन साठे पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतक-यांवर अन्याय करणारा जुलमी कायदा ज्या पध्दतीने चर्चेविना मंजूर करण्यात आला.त्याचपद्धतीने देशातील पन्नास कोटी संघटीत व असंघटीत कामगारांवर अन्याय करणारे व भांडवलदारांना पुरक ठरणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या घटना म्हणजे देशाच्या संसदीय लोकशाहीला काळीमा फासणा-या आहेत.