Pimpri News : अखेर सेवा विकास बँकेवर प्रशासक म्हणून गणेश अगरवाल यांची नियुक्ती
एमपीसी न्यूज – पुणे, पिंपरी चिंचवडमधील मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या दि सेवा विकास को-ऑप बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अखेर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या कामकाजात अनेक त्रुटी व अनियमितता दिसून आल्याने प्रशासक नेमण्याचा आदेश भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे महाप्रबंधक संजय कुमार यांनी शुक्रवारी 4 जून 2021 रोजी काढले आहेत.
बँकेच्या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याच्या आरोपावरुन माजी अध्यक्षासह संचालकांवर फौजदारी कारवाई झाली आहे. या पाठोपाठ बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आल्याने पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र को – ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट – 1960 नुसार काढलेल्या या आदेशात नमूद केले आहे की, मार्च 2018 मध्ये बँकेमध्ये एकूण ठेवी (सर्व आकडे कोटी रुपयांमध्ये) 823.42 कोटी इतक्या रक्कमेच्या होत्या, त्या कमी होऊन 31 मार्च 2021 (लेखा परिक्षण बाकी आहे) 409.49 कोटी पर्यंत कमी झाल्या आहेत. तर नेट एनपीए 31 मार्च 2018 ला 136.66 कोटी (32.08%) होता. तो आता 31 मार्च 2020 अखेर 114.23 कोटी (34.65%) इतका आहे. तसेच या बँकेचे आठ हजारांहून जास्त सभासद आहे.
बँकेत होणाऱ्या अनियमित व्यवहारांबाबत माजी अध्यक्ष धनराज नथुराज आसवाणी यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये तीव्र आक्षेप घेत संचालक मंडळाने कोट्यावधी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी तत्कालीन सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे सतीश सोनी यांनी लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या लेखा परिक्षणात रिझर्व्ह बँक आणि सहकार आयुक्तांनी अनेक व्यवहार अनियमित असल्याचा ठपका ठेवला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाने विना तारण महत्तम कर्ज देतानाही मर्यादेचेही उल्लंघन केले असल्याचे म्हटले होते. रिझर्व्ह बँक व सहकार खात्याने नोंदवलेल्या आक्षेपांबाबत काही कर्ज खात्यांची तपासणी करण्याचेही आदेश सहकार आयुक्त सतिश सोनी यांनी तेंव्हा दिले होते.
बँकींग सुधारणा अधिनियम 2020 चे कलम 36 AAA नुसार प्रशासक नेमल्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढे नवनियुक्त प्रशासक गणेश एस. अगरवाल हे बँकेचे प्रशासकीय कामकाज पाहतील. प्रशासक नेमल्यामुळे या बँकेत होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे. प्रशासक नेमणुकीमुळे संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार संपुष्टात आले आहेत. थकित कर्जदारांसाठी सध्याचा काळ कठीण असून प्रशासकाच्या मार्गदर्शनाखाली कर्ज वसुलीची मोहीम प्रभावीपणे राबवली जाईल. बँकेत होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपाला सुद्धा पायबंद बसणार आहे.
