Pimpri news: मालमत्ता कर माफीच्या प्रस्तावाला मान्यता द्या; सुलभा उबाळे यांचे नगरविकास मंत्र्यांना साकडे

लॉकडाऊन काळात सर्वच उद्योगधंदे बंद राहिल्याने त्याचा लघुउद्योजकांसह कामगार, व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक अशा सर्वच घटकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

एमपीसी न्यूज – कोरोना महामारीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सहा महिन्यांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा ठराव केला आहे. अंतिम मान्यतेसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात लक्ष घालून या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, असे साकडे शिवसेना जिल्हा संघटिका, माजी विरोधी पक्षनेत्या सुलभा उबाळे यांनी नगरविकास मंत्री, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना घातले आहे.

पिंपरी – चिंचवड ही औद्योगिकनगरी आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग वास्तव्यास आहे. पिंपरी- चिंचवड औद्योगिक परिसरालगतच हिंजवडी आयटी पार्क, तळवडे आयटी पार्क, चाकण, रांजणगाव एमआयडीसी हा भाग येतो. या भागात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत.

संपूर्ण देशभरातून या भागात कामगार वर्ग रोजगारानिमित्त वास्तव्यास आहे. मात्र, या भागात अंतर्गत रस्ते, पाणी, वीज अशा मुलभुत सुविधा अद्यापही अपु-या आहेत.

त्यामुळे येथील कामगार वर्ग पिंपरी – चिंचवड शहरात वास्तव्यास प्राधान्य देतो. याचाच परिणाम आयटी पार्क आणि एमआयडीसी लगतच्या पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीत बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे.

पिंपरी – चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 25 लाखांवर पोहोचली आहे. सन 2007-08 मध्ये शहरात 2 लाख 54 हजार 247 मालमत्ता होत्या. सध्या 5 लाख 30 हजार मालमत्ता आहेत. यावरून शहराची वाढ लक्षात येते.

कोरोना साथीमुळे शहरातील लहान-मोठे सर्वच उद्योग लॉकडाऊन कालावधीत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांसाठी महापालिकेने विविध उपाययोजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

शहरातील सर्वच उद्योगधंदे बंद राहिल्याने त्याचा लघुउद्योजकांसह कामगार, व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक अशा सर्वच घटकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या वर्गाला महापालिकेचा मालमत्ताकर भरणे अतिशय जिकीरीचे होत आहे.

त्या अनुषंगाने शहरवासियांना दिलासा देण्यासाठी महापालिका सभेत शहरातील निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा सर्व मालमत्तांवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मालमत्ताकर माफ करण्यास उपसुचनेद्वारे मंजुरी देण्यात आली.

याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यात लक्ष घालून त्याला मान्यता मिळावी, अशी विनंती उबाळे यांनी केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.