Pimpri News : भाजपची मागणी म्हणजे वराती मागून घोडे- अजित गव्हाणे

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका अंतर्गत ‘बेघरांसाठी घरे’ प्रायोजनार्थ आरक्षित (Pimpri News ) घरांचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी द्यावा, भाजप आमदार महेश लांडगे यांची मागणी म्हणजे वराती मागून घोडे, अशातला प्रकार असल्याची खरमरीत टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.

महापालिकेत भाजपने पाच वर्षांत जो गलथान कारभार केला आहे त्याचा हा उत्तम नमुना आहे.बेघरांसाठीची घरे यासाठी पात्र लाभार्थी सापडत नसल्याने आता ही घरे आर्थिक दुर्बलांना देण्याचा हा प्रकार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. केवळ टक्केवारी मिळते म्हणून कोट्यावधी रुपयांचे प्रकल्प राबवायचे आणि नंतर स्वतःचे नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी त्याचा उद्देश बदलायचा, हा भाजपचा फंडा आहे, असे गव्हाणे यांनी म्हंटले .

भाजपा शहराध्यक्षांनी शहरातील बेघरांसाठी घरांचे आरक्षणात बांधलेल्या इमारतींमधील घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्याची मागणी करणारे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतेच दिले आहे. त्याबाबत लवकरात लवकर महापालिकेला आदेश द्यावेत, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

Khed : कंत्राटी कामगाराकडून कंपनीत 50 लाखाचा अपहार

आपल्या प्रसिध्दीपत्रात अजित गव्हाणे म्हणतात, “भाजपची ही मागणी म्हणजे निव्वळ वराती मागून घोडे आहे. गेल्या एक वर्षापासून ही घरे बांधून तयार आहेत. लाभार्थ्यांचा तपास नसल्याने घरांचे ताबे देता आलेले नाहीत.

कारण ही घरे बेघरांसाठी आहेत, अर्ज मागवूनही बेघर लाभार्थी मिळत नाहीत. नस्ल्यामुळे वर्षभरापासून बांधून तयार असलेला हा प्रकल्प धूळ खात पडला आहे. करदात्यांच्या पैशाचा अशा प्रकारे गैरवापर केल्याचे असंख्य नमुने आहेत. कोणताही प्रकल्प राबविताना त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, त्याचे पध्दतशीर नियोजन पाहिजे. प्रत्यक्षात बेधरांसाठीची घरे यासाठी पात्र लाभार्थी निश्चित नसताना हा प्रकल्प राबविला गेला. आता ही घरे आर्थिक दुर्बलांना देण्याचा हा प्रकार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतील मौजे आकुर्डी (स.नं. 136/1 ,आरक्षण क्र. 283 येथे ०. 95 हेक्टर क्षेत्र) व मौजे पिंपरी (स.नं. / गट नं. 109 पै व 110 पै आरक्षण क्र. 77  येथे 0.64 हेक्टर क्षेत्र) येथील क्षेत्र ‘बेघरांसाठी घरे’ या प्रयोजनार्थ आरक्षिणाचे भूसंपादन केले आणि इमारती बांधल्या.पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने संबंधित आरक्षित जमिनीचा वापर बेघरांसाठी घरे बांधण्यासाठी केला परंतु, आरक्षणाच्या वापरामध्ये आता बदल केला जात आहे.

बेघरांसाठी घरे (HDH) ऐवजी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS) अशा प्रमाणे योजनेत फेरबदल केला जात आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासक ठराव क्र. 221 ला दि.6 डिसेंबर 2022 रोजी मंजुर केला आहे. हा सगळा प्रकार अगदीच  गलथान कारभाराचा नमुना आहे. मुळात भाजपने पाच वर्षांत कसा कारभार केला ते पहायचे असेल तर या प्रकल्पाकडे (Pimpri News ) पहावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस आता या सगळ्या प्रकरणांचा पर्दाफाश कऱणार आहे, असा इशाराही गव्हाणे यांनी दिला आहे.