Pimpri News: ओबीसी आणि बहुजनांना आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हा भाजपाचा नियोजित कट : सचिन साठे
एमपीसी न्यूज – सन 2011 ला झालेल्या जनगणनेतील ओबीसींचा आवश्यक डाटा सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने वेळेत दिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आणि बहुजनांना आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हा भाजपाचा आणि त्यांची मातृसंस्था ‘आरएसएस’चा पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केला.
आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहु महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आज (शनिवारी) छत्रपती शाहुंच्या पुतळ्यास साठे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत करावे, या मागणीसाठी साठे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी येथे आंदोलन करण्यात आले.
माजी नगरसेवक राजाभाऊ गोलांडे, कॉंग्रेसच्या महिला शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, महिला कॉंग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षा शामला सोनवणे, भोसरी ब्लॉक अध्यक्ष विष्णूपंत नेवाळे, पिंपरी ब्लॉकचे अध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके, चिंचवड ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम गुंजाळ, युवक प्रदेश सरचिटणीस मयूर जयस्वाल, अल्पसंख्यांक सेलचे शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, ज्येष्ठ नेत्या निगार बारसकर, चंद्रशेखर जाधव, हिरामण खवळे, लक्ष्मण रुपनर, बाबा बनसोडे, विशाल कसबे, विश्वनाथ खंडाळे, मकरध्वज यादव, किशोर कळसकर, विराज साठे आदी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आदेशाने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली.
या अंतर्गत पिंपरी येथे झालेल्या आंदोलनात सचिन साठे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाने मागणी केली तरी ओबीसी जनगणनेचा डाटा दिला नाही. फडणवीस हे बोलतात एक आणि करतात दुसरेच, हे यातून सिध्द झाले आहे.
जनगणनेत जमा झालेला डाटा हि राष्ट्रीय संपती आहे. हा डाटा वेळेत सादर करणे हि फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदी यांची नैतिक जबाबदारी होती. आरएसएसच्या मुळ अजेंड्यामध्येच आहे की, स्वर्गिय पंतप्रधान राजीव गांधी आणि माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या प्रयत्नातून मिळालेले आरक्षण हटविणे आणि आता भाजपाचा दांभिकपणा, खोटेपणा उघड झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या घटनेस जबाबदार असणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत जाहिर माफी मागावी, अशीही मागणीही साठे यांनी केली.
